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चार रेंजों में नहीं मिलेगी खनन पट्टा एनओसी

Bijnor

Updated Wed, 07 Nov 2012 12:00 PM IST
नजीबाबाद। रिजर्व वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर परिधि में रेत-बजरी खनन प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा खनन पट्टों के लिए मांगी गई एनओसी पर वन विभाग ने सर्वे के बाद नजीबाबाद की तीन व बढ़ापुर की एक वन रेंज में रेत-बजरी के पट्टे के लिए एनओसी देने में असहमति दी है।
केंद्र सरकार की एलीफेंट परियोजना को प्रभावी बनाने तथा रिजर्व वन क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र जंगली जानवरों के स्वतंत्र विचरण, वातावरण देने की कवायद के चलते नजीबाबाद एवं बढ़ापुर क्षेत्र में जल्द रेत-बजरी खनन पट्टे जारी नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद से क्षेत्र में रेत-बजरी खनन के पट्टों के लिए एनओसी मांगी थी। इस पर विभाग ने 17 अक्तूबर से वन क्षेत्र का पट्टा आवंटन हेतु सर्वे कराया। सर्वे में नजीबाबाद के कौड़िया, साहनपुर एवं राजगढ़ वन क्षेत्र की खनन नदियां एवं पट्टा क्षेत्र रिजर्व फोरेस्ट की 10 किलोमीटर की परिधि में पाए गए। उधर बढ़ापुर खनन क्षेत्र भी निर्धारित मानक परिधि में पाया गया। डीएफओ ओपी अंबस्त ने बताया कि रिजर्व वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर परिधि में रेत-बजरी खनन पूर्णत: प्रतिबंधित है, जिसके चलते एनओसी देना संभव नहीं है।
वन्य जीव बोर्ड सहमति बिना एनओसी नहीं
डीएफओ के अनुसार रिजर्व वन क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में रेत-बजरी खनन पट्टों के लिए वन्य जीव बोर्ड की अनुमति बिना एनओसी संभव नहीं है।
रोजी-रोटी से जूझ रहे खनन मजदूर
लगभग दो साल से क्षेत्र में रेत-बजरी खनन ठप है। चोरी-छिपे खनन करने वालों पर प्रशासन के शिकंजे से छिटपुट रेत-बजरी निकालने के धंधे पर भी अधिकांश क्षेत्रों में अंकुश लग चुका है, जिससे खनन एवं भवन निर्माण से जुड़े हजारों मजदूर रोजी-रोटी के लिए परेशान हैं।
मौके का उठाया फायदा
रेत-बजरी खनन प्रतिबंधित होने का असर सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माण कार्यों पर पड़ा है। भवन निर्माण सामग्री का स्टाक करने वालों ने कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी कर मोटी कमाई की। रेत-बजरी के दामों में बढ़ोतरी के साथ ईंटों के दामों में भी उछाल आया, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित है।
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