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बैठक में गूंजा छोईया नदी का मुद्दा

Bijnor

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में छोईया नदी में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी डालने से आसपास के क्षेत्र के लोगों में फैल रही बीमारी का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें फैक्ट्री का पानी नदी में नहीं डाले जाने का दावा किया गया था। रालोद सांसद ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर फैक्ट्रियों के मिलीभगत का आरोप भी जड़ दिया।
सोमवार को विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में छोईया से प्रभावित गांवों में स्वीकृत पाइप पेयजल योजना के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। जनप्रतिनिधियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी पर जल्द ही लगाम लगाने को कहा है। साथ ही नदी से प्रभावित क्षेत्रों में टंकी व पाइप लाइन निर्माण योजना को गति देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त गत वर्ष जिले में बाढ़ राहत के लिए आए ग्यारह करोड़ रुपये शासन से वापस लाने की बात कही गई। रालोद सांसद ने कहा कि इस मामले में उनकी वरिष्ठ अधिकारियों बात हो गई है। बैठक में विधवा, वृद्धा पेंशन समेत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंप लगवाए जाने की बात पर भी सहमति बनी। अध्यक्षता कर रहे सपा सांसद यशवीर सिंह ने प्रशासन से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए योजनाओं के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने की सलाह दी और अधिकारियों को विकास कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। एमएलसी सुबोध पाराशर ने वन क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाए जाने, मानक के अनुरूप हैंडपंप की गहराई की नेम प्लेट एवं उसकी जांच, पंचायत भवनों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों के सेल नंबर लिखवाने तथा बुडगरा से भोजपुर मार्ग एवं बालावाली से लक्सर के बीच रेलवे पुल पर सड़क निर्माण कराने के लिए कहा है। डीएम डा. सारिका मोहन ने बताया कि मनरेगा के तहत 31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिनमें बाढ़ राहत कार्य कराए जाएंगे। संचालन पीडी डीआरडीए विक्रम सिंह ने किया। बैठक में डीएफओ विजय सिंह, अधिशासी अभियंता आरईएस राजेंद्र सिंह, बीएम सिंह, आरएन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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