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प्रशासन को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

Bijnor

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। 50 वर्ष पूर्व पीलीबांध में अधिगृहीत जमीन का अब तक किसानों को न तो मुआवजा ही दिया गया और न ही जमीन के बदले जमीन। करीब 42 किसान अरसे से शासन व प्रशासन की परिक्रमा कर रहे हैं। मुआवजा पाने के लिए अब किसान आंदोलन करेंगे। समस्या के निदान के लिए किसानों ने डीएम को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।
धामपुर तहसील के परगना अफजलगढ़ के तत्कालीन क्षेत्र में वर्ष 1961 से 62 के बीच पीलीबांध का निर्माण किया गया। जिसमें 142 किसानों की 1297 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी। उस समय किसानों को भूमि का मुआवजा 176 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा था, मुआवजा कम होने के कारण किसानों ने जमीन के बदले जमीन की मांग की थी। सिंचाई विभाग ने किसानों के पुनर्वास के लिए वन विभाग से वनवीट रानी नांगल में 283 एकड़, किरतपुर में 129 एकड़, अलीगंज में 170 एकड़, गादला में दस एकड़ यानी कुल 582 एकड़ भूमि आंशिक अथवा पूर्णरूप में 52 किसानों को वितरित की थी। वर्ष 1982 में सिंचाई विभाग ने 12 किसानों को 133 एकड़ भूमि के पट्टे कर दिए, लेकिन जमीन नहीं दी थी। जिन किसानों को आंशिक रूप से भूमि दी गई थी, उनकी जमीन पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कर दिया। अन्य किसानों को लिखित में जमीन नहीं दी गई। भाकियू ने भी इस प्रकरण को कई बार उठाया, लेकिन किसानों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन देने के लिए किसानों को आवेदन करने को कहा था। जिस पर गंगा सिंह, गुरदयाल सिंह, गुरचरन सिंह, चरण सिंह, सुक्खे शाह,कल्लू शाह, कठेरा, असगर आदि किसानों ने वर्ष 2006 में पीलीबांध के जिलेदार को आवेदन दिए, मगर अब आवेदन भी नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को किसानों ने डीएम से मिलकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। भाकियू भानु के महामंत्री चक्रधर शर्मा के अनुसार अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो किसान व्यापक आंदोलन करेंगे।
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