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महिला उत्पीड़न रोकने के आदेश हवाई

Bijnor

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। सरकारी विभागों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। जिले भर में भले ही कई हजार महिलाएं विभिन्न विभागों में नौकरी कर रही हाें, लेकिन किसी विभाग या प्राइवेट संस्था में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। सीडीओ अरविंद सिंह द्वारा डीएचओ के उत्पीड़न के प्रकरण के बाद भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की आंखें नहीं खुली हैं।
महिला उत्पीड़न की घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले सरकारी व गैर सरकारी सभी विभागों में एक्शन कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। इस समिति का कार्य महिला कर्मचारियों की शिकायत पर जांच करके उसकी रिपोर्ट शासन को भेजना था, जिससे संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकें। जिले में आंगनबाड़ी, शिक्षा विभाग, बैंक व स्वास्थ्य विभाग में भारी संख्या में महिलाएं कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों व गैर सरकारी संस्थाओं में भी महिलाओं की संख्या काफी है। महिलाओं को उत्पीड़न रोकने के लिए विभागीय स्तर पर कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। किसी भी विभाग में अभी तक कोई शिकायत समिति गठित नहीं की गई है। हाल ही में सीडीओ अरविंद सिंह पर महिला अधिकारी द्वारा लगाए आरोपों के बाद भी महिला उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए शासन या प्रशासन स्तर पर समिति गठित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
महिला को बनाया जाना था समिति का अध्यक्ष
महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए गठित की जाने वाली समिति की अध्यक्ष किसी महिला कर्मचारी/अफसर को बनाया जाना अनिवार्य है। इस समिति की आधे से ज्यादा सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के बाद समिति का कार्य रिपोर्ट शासन को भेजना है, जिससे कार्रवाई हो सके। महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष मीनू गोयल का कहना है कि महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए समिति का गठन नहीं किया गया है, जो चिंता जनक है। सरकार को चाहिए कि सभी विभागों में समिति का गठन किया जाए।
अधिकारी कहिन
एडीएम प्रशासन विनोद चौधरी का कहना है कि यह मामला शासन स्तर का है। वे इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं।
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