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बजट, जमीन है, कार्यदायी संस्थान नहीं

Bijnor

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। शासन की लापरवाही के चलते एआरटीओ भवन का निर्माण रुका पड़ा है। विभाग के पास बजट व जमीन दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन भवन निर्माण को कार्यदायी संस्था नहीं है। एक करोड़ तीस लाख की लागत से भवन का निर्माण होना है।
बिजनौर में एआरटीओ आफिस किराए के मकान में चल रहा है। विभागीय अधिकारियों की मशक्कत के बाद निजी भवन निर्माण की स्वीकृति मिली। जिला प्रशासन ने भवन निर्माण के लिए माडर्न एरा पब्लिक स्कूल के पास चार बीघा ग्राम समाज की भूमि को चिन्हित किया था। प्रशासन ने इस भूमि को कार्यालय के नाम कर दो माह पूर्व विभाग के हैंडओवर कर दी। भवन निर्माण के लिए विभाग को शासन से एक करोड़ तीस हजार रुपये भी मिल चुका है। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हुए दो माह बीत गए हैं, लेकिन शासन ने अभी तक इसके निर्माण के लिए किसी कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। शासन की लापरवाही के कारण भवन का निर्माण कार्य अधर में लटका पड़ा है।

‘भवन निर्माण जमीन के किनारों पर पिलर (निशान) लगा दिए गए है। शासन की स्वीकृति का इंतजार है क्योंकि कार्यदायी संस्था के द्वारा ही भवन का निर्माण कराया जाएगा।’ - डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, एआरटीओ प्रशासन
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