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पर्यावरण मंत्रालय की चाबुक से बाहर पुराने टावर

Bijnor

Updated Tue, 21 Aug 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। आबादी क्षेत्रों में पहले से ही लगे मोबाइल टावर पर्यावरण मंत्रालय की चाबुक से बचते नजर आ रहे हैं। नए मोबाइल टावर लगाने को लेकर पर्यावरण मंत्रालय की नई नीति में भले ही टावर से टावर की दूरी एक किलोमीटर निर्धारित कर दी गई हो, लेकिन शहर में कुकुरमुत्तों की तरह लगे मोबाइल टावर पर इसका कोई असर नहीं है।
मोबाइल सिग्नल टावर बनाने वाली कंपनियों को अब नए टावर लगाने के लिए आसपास मौजूद टावर से दूरी एक किलोमीटर रखनी होगी। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए नियम में केवल नए मोबाइल टावर के निर्माण को ही शामिल किया गया है। पुराने टावरों पर इसका कोई असर नहीं है, जबकि शहर में नजर डालें तो मकानों की छतों व सड़क किनारे आबादी क्षेत्र में कदम-कदम पर टावर लगे हुए हैं। ज्यादातर कंपनियां पहले ही टावर लगा चुकी हैं, नई कंपनियां खुद टावर लगाने के बजाए पुराने टावरों पर ही कंट्रेक्ट बेस के आधार पर अपने सिस्टम लगा रही हैं। शहर में लगे पुराने टावर पर यह नियम लागू नहीं होने से अभी भी लोगों पर मंडरा रहा रेडिएशन व भूकंप के दौरान हादसे का खतरा कम नहीं हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो रही है। उधर बिजनौर भूकंप को लेकर अतिसंवेदनशील श्रेणी में है। मकानों की छतों पर लगे टावरों से भूकंप के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजय शर्मा का कहना है कि पुराने टावर पर यह नियम लागू होगा या नहीं इस संबंध में अभी कोई लिखित निर्देश नहीं आया है। फिलहाल नए टावरों पर ही यह नियम लागू होगा। वह भी मानते हैं कि मोबाइलटावर से होने वाले रेडिएशन से भयंकर बीमारी हो रही हैं।
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