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आठ विभागों ने नहीं दी कार्य योजना

Basti

Updated Sun, 23 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित गांवों के लिए आधा दर्जन विभागों से अधिक ने अब तक कार्ययोजना उपलब्ध नहीं कराई है। कार्ययोजना न देने से चयनित ग्रामों में विकास कार्यक्रमों की शुरूआत नहीं हो पा रही है। सीडीओ ने संबंधित विभागों को कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिले में डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 25 समग्र ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले के 22 विभागों से अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार कर सीडीओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मगर अब तक कई विभागों ने चिह्नित ग्रामों के लिए अपने विभाग की कार्ययोजना नहीं दी। ऐसे में चयनित समग्र ग्रामों में विकास कार्यों का शुभारंभ नहीं हो पा रहा है। शासन ने इन गांवों को 31 मार्च तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है, मगर जिले में अब तक की प्रगति को देखते हुए निर्धारित समय पर गांवों को संतृप्त कर पाने की मंशा पूूरी होते नहीं दिख रही है। सीडीओ राम अरज मौर्य ने बताया कि जिन विभागों ने अब तक अपनी कार्ययोजना नहीं दी हैं, उन्हें तत्काल कार्ययोजना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी विभागों ने हीलाहवाली की तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इन विभागों ने नहीं दी कार्ययोजना
अब तक कार्ययोजना नहीं देने वालों में बीएसए, डीआईओएस, डीएसओ, डीएसटीओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रिंसिपल आईटीआई, जिला सेवा योजन अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी शामिल हैं। बीएसए, डीआईओएस को स्कूल भवन निर्माण, डीएसओ को खाद्यान्न, जिला सेवा योजन अधिकारी को बेरोजगारी भत्ता, प्रिंसिपल आईटीआई को कौशल विकास योजना, जिला प्रोवेशन अधिकारी को विधवा पेंशन, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी को छात्रवृत्ति से संबंधित कार्ययोजना की जानकारी देनी है।
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