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राइस मिलों को करार खात्मे का नोटिस

Basti

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। खाद्य विभाग ने धान कूटने के लिए राइस मिलों से अनुबंध तो करा लिया, मगर उनसे बैंक गारंटी नहीं ले पा रहा है। मिलरों ने बैंक गारंटी देने से ही इंकार कर दिया है। इससे विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है। खाद्य विभाग डिफाल्टर मिलरों को अनुबंध निरस्त करने का नोटिस भेज रहा है। अब तक 50 मिलरों को नोटिस भेजा जा चुका है। 31 मिलरों को नोटिस भेजा जाना है। जबकि अनुबंध 126 मिलों से हुआ है।
खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में सरकार ने राइस मिलों से धान कूटने के लिए अनुबंध की व्यवस्था बनाई। शासन ने उन्हीं मिलों से अनुबंध करने का निर्देश दिया, जिसकी छवि अच्छी हो और उसके ऊपर सरकारी चावल बकाया न हो। विभाग ने इसके लिए मंडल की 126 चावल मिलों से धान कूटने का करार किया। इसमें बस्ती में 57, संतकबीरनगर में 29 और सिद्धार्थनगर में 40 मिलें शामिल हैं। जबकि मंडल में छोटी-बड़ी मिलों की संख्या लगभग 233 है। इनमें 45 मिलों ने तो नियमत: बैंक गारंटी दे दी, मगर 81 मिलें बैंक गारंटी देने में आनाकानी कर रही है। इनमें बस्ती की 33, संतकबीरनगर की 13 और सिद्धार्थनगर की 35 मिलें शामिल हैं। आरएमओ राममूर्ति वर्मा कहते हैं कि बैंक गारंटी न देने वाले राइस मिलरों का करार समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बताया कि अब तक 50 से अधिक मिलरों को नोटिस भेजा जा चुका है।

तीन लाख देनी थी बैंक गारंटी
शासन ने इस बार धान कूटने के लिए मिलों से बैंक गारंटी की धनराशि बढ़ा दी है। जारी आदेश में मिलों को आवंटित धान की मात्रा के समर्थन मूल्य का एक फीसदी या फिर तीन लाख की बैंक गारंटी देनी होगी। बिना अनुबंध एवं बैंक गारंटी के किसी भी राइस मिल को कुटाई के लिए धान न देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है।
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