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मनरेगा के सवा करोड़ लौटाए

Basti

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। विकास कार्यों के लिए धन की कमी को रोना रोने वाले विभाग शासन से मिली धनराशि का उपभोग ही नहीं कर पा रहे हैं और बिना खर्च किए ही धनराशि लौटा रहे हैं। मनरेगा के करीब सवा करोड़ रुपये विभागों ने वापस किए हैं। इनमें सर्वाधिक धनराशि 96 लाख रुपये वन विभाग ने वापस किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को झटका लगा है। काम और जॉब कार्ड की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर एक तरफ ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कार्यदायी विभाग बिना काम कराए धन लौटा रहे हैं। लौटाई गई धनराशि दो वित्तीय वर्षों की है। विभागों की कार्य प्रणाली से सरकार की मंशा को गहरा धक्का लगा है। सीडीओ ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले की जानकारी शासन को दे दी है।
प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग को वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पांच करोड़ 39 लाख 53 हजार के सापेक्ष चार करोड़ 47 लाख 27 हजार स्वीकृत किए गए थे। प्रथम किश्त के रूप में कुल एक रोड़ 11 लाख 32 हजार रुपये अवमुक्त किए गए थे। विभाग ने काम न करा पाने की स्थिति में ब्याज को जोड़ते हुए कुल 96 लाख 22 हजार रुपये वापस कर दिए हैं। इसी प्रकार सरयू नहर ड्रेनेज खंड एक को मनरेगा योजना के तहत 2011-12 में 27 लाख रुपये की स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के रूप में 6.77 लाख रुपये अवमुक्त किए गए थे। अवमुक्त की गई धनराशि में विभाग ने महज 46 हजार ही खर्च किए शेष 6.30 लाख रुपये वापस कर दिए। सरयू नहर ड्रेनेज खंड पांच ने मनरेगा के तहत 2011-12 में कुल चार परियोजनाओं के लिए 74.79 लाख की डिमांड की थी। प्रथम किश्त के रूप में इसे 18.69 लाख रुपये दिए गए थे। विभाग ने किसी भी परियोजना पर काम कराए बगैर समूची धनराशि वापस कर दी है। सरयू नहर ड्रेनेज खंड सात को मनरेगा से 2011-12 में तीन परियोजनाओं के लिए 15.18 लाख की मांग की थी। प्रथम किश्त के रूप में विभाग को 3.79 लाख रुपये अवमुक्त किए गए थे। मगर उसने महज 1.51 लाख ही व्यय किए। शेष 2.28 लाख रुपये वापस कर दिए।
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