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दोषी सीओ के विरुद्ध नहीं हुई कार्रवाई

Basti

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
बस्ती। भानपुर तहसील के गोपिया में सार्वजनिक भूमि को एक व्यक्ति के नाम दर्ज करने वाले तबके चकबंदी अधिकारी हर्रैया के खिलाफ कार्रवाई में आनाकानी की जा रही है। डीएम के रिमाइंडर को भी दरकिनार कर दिया गया है। इस संबंध में एसओसी ने अनभिज्ञता जाहिर की।
भानपुर तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम गोपिया तप्पा रसूलपुर के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने बिना डीएम की अनुमति के अकबर अली को 17 जून 1980 को जमीन का बैनामा कर दिया। नायब तहसीलदार डुमरियागंज ने दाखिल खारिज भी कर दिया। इसी बीच गांव में चकबंदी शुरू हो गई। तबके चकबंदी अधिकारी ने बैनामा और दाखिल खारिज के आदेश को 25 फरवरी 1982 निरस्त कर जमीन को ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। 30 साल तक जमीन अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम रही। 23 फरवरी 2012 को चकबंदी अधिकारी हर्रैया ने इस जमीन को पुन: अकबर अली के नाम करने का आदेश पारित कर दिया। जब मामला दाखिल खारिज के लिए भानपुर तहसील पहुंचा तो तहसीलदार ने दाखिल खारिज करने से इंकार कर दिया और डीएम को रिपोर्ट कर मार्ग दर्शन मांग लिया। डीएम एस. मथुशालिनी ने 23 अगस्त 2012 को सीआरओ देवीदास के जरिए एसओसी से दोषियों को आरोपित करने का निर्देश दिया। सीआरओ ने बताया कि जब एसओसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुन: तीन नवंबर 2012 को इस आदेश के साथ एसओसी को लिखा गया कि मामला अति गंभीर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में एसओसी एसके शुक्ल ने प्रकरण से अनभिज्ञता जताई।

सीओ और नायब तहसीलदार दोषी : सीआरओ
सीआरओ देवीदास ने बताया कि अनुसूचितजाति के किसी भी व्यक्ति के जमीन/भवन का बैनामा बिना डीएम की अनुमति के किसी दूसरे वर्ग के नाम नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो वह जमीन ग्राम सभा के नाम कर दी जाती है। बताया कि इस मामले में दाखिल खारिज करने वाले तत्कालीन नायब तहसीलदार और पुन: नाम करने का आदेश पारित करने वाले तत्कालीन सीओ हर्रैया दोषी हैं।
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