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सवालों के घेरें में विभाग के अफसर

Basti

Updated Wed, 07 Nov 2012 12:00 PM IST
बस्ती। शोहरतगढ़ गोदाम पर हुए 50 लाख रुपये के अनाज और चीनी घोटाले के साथ ही फर्जी चेक से गेहूं के 41 लाख के भुगतान में विभाग के जिम्मेदार सवालों के घेरे में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि विभाग के अफसरों ने सात महीने पहले मिली जांच रिपोर्ट पर एमआई के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भवानी सिंह के सत्यापन में सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ गोदाम पर 752 कुंटल गेहूं, 2962 कुंटल चावल व 68 कुंटल चीनी कम मिले। इस गोदाम के प्रभारी सौरभ चौधरी से जब अनाज गायब होने के बाबत मजिस्ट्रेट ने पूछा था तो कोई जवाब नहीं दे पाए थे। बाद में डिप्टी आरएमओ कमलेश पांडेय ने एमआई के विरुद्ध कानूनी और निलंबन की कार्रवाई करने के लिए आरएफसी को लिखा। इसके बाद संभागीय लेखाधिकारी विनोद कुमार ने शोहरतगढ़ थाने में एमआई के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कराया।
आंकड़ों के मुताबिक, शोहरतगढ़ केंद्र पर वर्ष 2012-13 में केंद्र प्रभारी सौरभ चौधरी ने किसानों से 2.66 करोड़ रुपये का 20771 कुंटल गेहूं खरीदा। किसानों की शिकायत पर जब आरएओ विनोद कुमार की टीम जांच करने बैंक और केंद्र पहुंची तो बड़े पैमाने पर फर्जी किसानों के नाम पर भुगतान करना मिला। रिपोर्ट पर आरएफसी ने एमआई पर केस दर्ज करने का आदेश। मुकदमा दर्ज भी हो गया।
बताते चलें कि शिकायत के आधार पर अप्रैल 2012 में आरएमओ राममूरत वर्मा, प्रभारी डिप्टी आरएमओ सुभाष चंद्र और संभागीय लेखाधिकारी ने शोहरतगढ़ गोदाम के स्टाक का सत्यापन किया तो लाखों रुपये का अनाज गायब मिला था। गोदाम प्रभारी सौरभ चौधरी टीम के सवालों का जवाब नहीं दे सके। जांच टीम ने एमआई के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कराने और निलंबन की सिफारिश की। डिप्टी आरएमओ को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश हुआ। मगर सात महीने बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया और न केंद्र प्रभारी को वहां से हटाया गया। इसका नतीजा केंद्र प्रभारी पर लगभग एक करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोप में केस दर्ज हुआ। डिप्टी आरएमओ को सौंपी गई चार्ज शीट में भी केंद्र प्रभारी के विरुद्ध केस न दर्ज कराने का आरोप भी है।
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