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50 लाख के अनाज घपले में एमआई निलंबित

Basti

Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
बस्ती। परशुरामपुर गोदाम में हुए 50 लाख के अनाज घोटाले के आरोपी एमआई अरुण कुमार श्रीवास्तव को फूड कमिश्नर ने शनिवार को निलंबित कर दिया। मेरठ के आरएफसी राजीव रौसेला को जांच अधिकारी बनाय गया है। वहीं इस मामले में दो अन्य नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी।
बता दें कि डीएसओ पूरन सिंह ने 24 अक्टूबर 2012 को खाद्य विभाग के परशुरामपुर स्थित सरकारी गोदाम का निरीक्षण किया था। स्टाक सत्यापन में 2500 कुंटल गेहूं, 1800 कुंटल चावल और 487 कुंटल चीनी गोदाम से गायब मिली। यह अनाज और चीनी कार्डधारकों में बंटनी थी। गायब हुए सामान की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई गई। जांच में यह भी मिला कि कागजों में तो गोदाम पर एमआई अरुण कुमार श्रीवास्तव की तैनात हैं, मगर गोदाम का संचालन पप्पू पांडेय और गुलाब चंद्र शुक्ल नामक दो गैर सरकारी व्यक्ति कर रहे थे। एमआई के लिखित बयान के आधार पर डीएम एस. मथुशालिनी ने एमआई को दोनों व्यक्तिओं के विरुद्ध 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। मुकदमा भी परशुरामपुर थाने में दर्ज हो गया। दो दिनों बाद आरएफसी एके सिंह ने एमआई को भी घोटाले का जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध भी इसी धारा में केस दर्ज कराने का आदेश डिप्टी आरएमओ विपिन राय को दिया। एमआई पर भी मुकदमा पंजीकृत हो गया। इसके साथ ही आरएफसी ने आरोपी एमआई को निलंबित करने की भी संस्तुति कर दी थी।

खुद को सही साबित करने में जुटा विभाग
बस्ती। 50 लाख रुपये के अनाज घोटाले में फंसे परशुरामपुर के एमआई अरुण कुमार श्रीवास्तव पर आरोप लगो जा रहे हैं कि वह पिछले कई महीनों से पीजीआई में भर्ती हैं। ऐसे में गोदाम का संचालन कौन कर रहा था? इसे लेकर विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर आरएफसी ने पूर्व और वर्तमान डिप्टी आरएमओ, आरएमओ और आरएओ से एमआई की गतिविधियों के बारे में पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या एमआई बैठकों में नियमित आते थे, गोदाम के स्टाक का सत्यापन कब-कब और किसने किया, क्या सत्यापन रिपोर्ट आई। अभिलेखों में किसके हस्ताक्षर हैं। बताते है कि विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर खुद को सही साबित करने के प्रयास में जुटा है।
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