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दो विभागों के बीच फंसे लाखों रुपये

Basti

Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। नियम के चक्कर में पड़कर दो विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। उनके हिस्से का मिलने वाले लाखों रुपये फंस गए हैं। मामला आवास विकास परिषद और नगर पालिका परिषद को विकास के नाम पर रजिस्ट्री विभाग से मिलने वाली दो फीसदी रकम का है।
रजिस्ट्री विभाग भूमि-भवन का बैनामा करते समय प्रापर्टी खरीदने वालों से दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप कर की वसूली करता है। बाद में इसी रकम को रजिस्ट्री विभाग ट्रेजरी के माध्यम से दोनों विभागों को ट्रांसफर करने के लिए बिल प्रस्तुत करता है। ताकि उसी रकम से विभाग विकास करा सके। डीआईजी स्टांप ऋषिकेश पांडेय कहते हैं कि बैनामा कराने वालों से दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क लेने की सरकारी व्यवस्था है। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत माह सितंबर में ट्रेजरी को 5182570 रुपये का बिल बना कर दिया गया, ताकि यह रकम दोनों विभागों को मिल सके। इसमें नगरपालिका और आवास विकास को 25.91-25.91 लाख रुपये मिलने थे। मगर ट्रेजरी ने यह आपत्ति लगाकर बिल वापस कर दिया। सीटीओ एसपी सिंह कहते हैं कि बिल के साथ प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था, जिसके चलते बिल वापस कर दिया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गुप्त ने मांग की है कि चूंकि बस्ती में आवास विकास क्रियाशील नहीं है। इस लिए दो फीसदी रकम नगर पालिका को दी जाए। ताकि शहर का विकास हो सके।
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