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डिफाल्टर मिलों ने नहीं होगी खरीद

Basti

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। शासन की धान खरीद नीति में इस बार डिफाल्टर चावल मिलों को खरीद व्यवस्था से दूर रखा गया है। ऐसे मिलों से न तो धान कूटने का एग्रीमेंट होगा और न उनसे लेवी चावल ही खरीदा जाएगा। ब्लैक लिस्ट मिलरों के पति, पत्नी और उनके बच्चों के नाम की मिल से भी कोई अनुबंध नहीं होगा। बैंक गारंटी से अधिक धान देने पर अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। सात किलोमीटर की परिधि में केंद्र खुलेगा। कमिश्नर की अनुमति से नये केंद्र खोले जाएंगे।
वर्ष 2012-13 की धान खरीद योजना में सबसे अधिक शिकंजा राइस मिलरों पर कसा है। ब्लैक लिस्ट और आधा टन की क्षमता वाले मिलों से अनुबंध न करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यशील और पंजीकृत चावल मिलों से ही धान कूटाने को कहा गया है। एक लाट धान का चावल मिलने के बाद ही दूसरा लाट धान देने के निर्देश है। ऐसा न करने वाले केंद्र प्रभारियों को निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। दो लाट सीएमआर लेने के बाद एक लाट लेवी चावल लेने का आदेश है। आरटीजीएस से भुगतान की सुविधा न होने की स्थिति में खाद्य विभाग के केंद्र प्रभारी किसानों को दो लाख रुपये तक एकाउंट पेई चेक से भुगतान कर सकेंगे। सीएमआर (कस्टम मिलिंग राइस) और लेवी चावल का भंडारण करने की जिम्मेदारी एफसीआई को सौंपी गई है। राइस मिलरों को सौ किलोग्राम धान का 67 किलोग्राम चावल कूटकर देना होगा। खरीद एजेंसियों का भुगतान एफसीआई करेगी। चावल की क्वालिटी की जांच खरीद एजेंसी के प्रतिनिधि और एफसीआई की तकनीकी सहायक मिलकर करेंगे। विवाद होने की स्थिति में रिजेक्ट किए लाट में से तीन सेंपल निकालकर संयुक्त रूप से सील किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। मिलों को 20 दिन के भीतर धान कूटकर चावल देना होगा। आरएफसी एके सिंह कहते हैं कि सभी क्रय एजेंसियों को सरकार की नीति के मुताबिक खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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