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नहीं आए कई अफसर, खफा हुए सांसद

Basti

Updated Tue, 11 Sep 2012 12:00 PM IST
बस्ती। जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में सांसद अरविंद चौधरी ने कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करते हुए नाराजगी जाहिर की। बैठक में न आने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की सलाह देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास भवन सभागार में दस बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सांसद सबसे अधिक इंदिरा आवास और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लेकर खफा थे। कई बार तो इतने गंभीर आरोप लगाए, जिसे सुनकर अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। सबसे पहले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति जांची गई। जीएम उद्योग, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, बीएसए, बाढ़ खंड के एक्सईएन आदि के न मौजूद रहने पर सांसद भड़क गए । अधीनस्थों ने कारण बताया तो उन्होंने कहा कि बहाना नहीं चलेगा। डीएम से कहा कि जिस कारण अफसर नहीं आए, उसका प्रमाण उनसे मांगा जाए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बरती गई अनियमितता पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के प्रतिनिधि खादिम हुसैन ने कहा कि काम ठीक नहीं था तो हैंडओवर की स्थिति कैसे बनी। इसमें जवाबदेह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुुनिश्चित कराई जाए। दक्षिण दरवाजा से रेेलवे स्टेशन रोड की बदहाली पर सदन को बताया गया कि 1.73 करोेड़ इसे दुरुस्त करने में खर्च किए गए हैं। इस पर सदस्य भड़क गए। बोले कि हर कोई जानता है कि सड़क की वर्तमान हालत क्या है। सदस्यों की मांग पर डीएम ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया। एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह ने सुझाव दिया कि न्याय पंचायत स्तर पर एक आदर्श तालाब बनवाया जाए, जिसके चारों ओर पौधे हों। इससे पक्षी इन पेड़ों पर अपना घोसला बना सके। सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। वन विभाग की ओर से फोरलेन के किनारे लगवाए गए 83 हजार से अधिक पौधों की किलोमीटर के हिसाब से जांच करानेे की मांग सदस्यों ने की। डीएम ने आश्वासन का भरोसा दिया। वहीं जब भूमि संरक्षण और जल संसाधन विभाग की बारी आई तो सदस्यों ने कहा कि इस विभाग में जमकर गोलमाल किया गया है। सीडीओ ने कहा कि जांच कराई जा रही है। रिपोेर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री सड़क योजना पर नाराजगी
जिले में प्रधान मंत्री सड़क योजना को लेकर कई जनप्रतिनिधि बिफर गए। खादिम हुसेन ने कहा कि टूटी भीटी शिवा घाट होते हुए सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाली सड़क की हालत बदतर हो गई है। इस पर एक्सईएन रामनाथ सोनकर ने कहा कि इस मार्ग पर भारी वाहन अधिक चलने के कारण सड़क की दुर्दशा हुई है। इसे ठीक कराने में दिक्कत आ रही है। इस पर सदस्य भड़क गए। कहा कि सरकार ठेकेदारों को पांच साल के लिए अनुरक्षण मद का पैसा देती है। वह नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। डीएम ने कहा कि इस सड़क को जल्द ठीक करवाएंगे। ठेकेदार आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दें। सदस्यों ने कहा कि जिले की अधिकांश प्रधानमंत्री योजना की सड़कें चलने लायक नहीं रह गई हैं।

अपात्रों को दिए गए आवास : सांसद
सांसद अरविंद चौधरी ने कहा कि सबसे अधिक गोलमाल इंदिरा आवास में ही हुआ है। गरीबों से आवास के नाम पर धन मांगा जाता है। जिले में 90 प्रतिशत इंदिरा आवास अपात्रों को दिए गए। डीएम से कहा कि पहले ठीक तरह से पात्रता की जांच करा ली जाए, तब इंदिरा आवास आवंटित किए जाएं। अपात्रों को किसी भी हाल में आवास नहीं मिलनेे चाहिए। आवास के लिए कमेटी बनवाएं। प्रधानों की बात पर न जाएं, वे वोट की राजनीति करते हैं। इस पर सीडीओ राम अरज मौर्य ने कहा कि इस सत्र में शिकायत का मौका नहीं देंगे।

फिर उठा गनेशपुर की सड़क का मामला
लगभग हर महत्वपूर्ण बैठक में गनेशपुर कस्बे की सड़क का मामला कोई न कोई जनप्रतिनिधि उठाता है। हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। इस बार कप्तानगंज के विधायक और पूर्व मंत्री के प्रतिनिधि हीरास सिंह ने यह मामला उठाया। कहा कि जल निगम ने गनेशपुर की सड़क बीचोबीच खोद कर पाइप डाली है। ऐसे में पूरी सड़क चौपट हो गई है। इस सांसद ने जल निगम के एक्सईएन पीएस सिंह को तत्काल सड़क ठीक कराने को कहा।

सांसद ने दी सीएमओ को नसीहत
सांसद अरविंद चौधरी ने सीएमओ डा. एसपी दोहरे सेे कहा कि अभी आप नए आए हैं। सुना है कि आप संविदा पर कई कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सिफारिशें बहुत आएंगी। मगर इतना ध्यान रखिएगा नियुक्ति में पारदर्शिता जरूर रहे, जिससे किसी को शिकायत करने का मौका न मिले।

बीएसए के लिपिक को हटाएं
एमएलसी देवेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हरीश सिंह, कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि खादिम हुसैन समेत कई जन प्रतिनिधियों ने बीएसए कार्यालय में तैनात लिपिक संतोष को हटाने की मांग की। सदस्यों ने लिपिक पर शिक्षकों का शोषण करने का आरोप लगाया। डीएम ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
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