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अनाज भंडारण को लेकर गंभीर नहीं हैं जिम्मेदार

Basti

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
बस्ती। भंडारण के अभाव में अनाज बर्बाद हो ही रहे थे कि गोदाम निर्माण के लिए मुफ्त में मिली जमीन भी हाथ से खिसकने वाली है। धन और प्रस्ताव पास होने के बावजूद शासन और कार्यदाई संस्था गोदामों के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अब जमीन वापस लेने के लिए प्रशासन ने खाद्य विभाग को नोटिस जारी किया है। जबकि सरकार अनाज ढुलाई और रख-रखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।
खाद्य विभाग के आला अफसर भी मानते हैं कि प्रदेश में अनाज भंडारण की सबसे अधिक समस्या बस्ती मंडल में है। फिर भी स्थाई समाधान नहीं हो रहा है। वर्ष 2010 में खाद्य विभाग के अनुरोध पर तत्कालीन डीएम रोशन जैकब ने विभाग के नाम सदर तहसील के ग्राम अमौली में 1.881 हेक्टेअर जमीन नि:शुल्क आवंटित की थी। 758.22 लाख का आगणन प्रोजेक्ट कार्यदाई संस्था यूपीसीएल ने दिया मगर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर एक लाख कुंतल क्षमता के गोदाम का निर्माण होना है। जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भिलौरा में दो साल पहले डीएम ने गोदाम निर्माण के लिए विभाग के नाम दो हेक्टेअर जमीन नि:शुल्क दी थी। यहां 2.50 लाख कुंतल भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है। अरसा बाद जब गोदाम का निर्माण खाद्य विभाग ने नहीं कराया तो प्रशासन ने जमीन को एसडब्लूसी के नाम कर दिया। निर्माण की प्रगति आज भी शून्य है। इसी तरह जनपद संतकबीरनगर के ग्राम जंगल ऊन में एक लाख कुंतल अनाज भंडारण के लिए 1.235 हेक्टेअर भूमि दी गई थी। 60000 कुंतल अनाज रखने के लिए गोदाम का निर्माण हो चुका है।

गोदाम निर्माण के लिए शासन को लिखा पत्र: आरएफसी
बस्ती। आरएफसी एके सिंह कहते हैं कि शासन और विभाग से गोदाम निर्माण करने की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के लिए लिखा गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर एसडब्लूसी के पक्ष में भूमि हस्तांतरण में कोई तकनीकी कठिनाई आ रही है तो भूमि को सहकारिता के पक्ष में कर दिया जाए ताकि गोदाम का निर्माण हो सके। बताया कि पिछले पांच सालों में गेहूं व धान खरीद में वृद्धि होने के कारण भंडारण की समस्या बढ़ी है। प्रस्तावित गोदामों का निर्माण हो जाने से काफी हद तक भंडारण की समस्या कम हो सकती है।

विधान-सभा अध्यक्ष से मांगा सहयोग
भारतीय खाद्य निगम समिति के सलाहकार सदस्य जयेंद्र प्रसाद सिंह ने मंडल में भंडारण की समस्या को लेकर विधान-सभा अघ्यक्ष से गुहार लगाई है। गोदाम निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। कहा है कि जो जमीनें विभाग के नाम आवंटित हो चुकी हैं, उस पर निर्माण कराना आवश्यक है।
कमिश्नर ने डीएम से मांगी पत्रावली
कमिश्नर के. रवींद्र नायक ने इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए डीएम और आरएफसी से पत्रावली मांगी है। साथ ही आश्वासन दिया है कि शासन में पैरवी करके गोदामों का निर्माण करवाने का भरसक करेंगे।
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