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...तो भरोसे लायक नहीं रही यूपीपीसीएल

Basti

Updated Tue, 24 Jul 2012 12:00 PM IST
बस्ती। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का करोड़ों रुपये अधर में लटकाने का खामियाजा निर्माण एजेंसी यूपीपीसीएल को भुगतना पड़ सकता है। करोड़ों रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में विलंब करने के मामले में सीबीआई के निशाने पर यह कार्यदायी संस्था है। जिला अस्पताल समेत अन्य जगहों पर निर्माण अवधि पूरा होने के बाद भी प्रोजेक्ट अधर में हैं। निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब करने से जिला अस्पताल और ओपेक कैली में बनने वाले आईसीयू के लिए विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी पर भरोसा नहीं किया।
जनपद में स्वास्थ्य महकमे की कई महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण का जिम्मा फैजाबाद की यूपीपीसीएल यूनिट 11 को सौंपी गई। इसमें जिला अस्पताल में 64.27 लाख की लागत से ट्रामा सेंटर, एक करोड़ 33 लाख से ओटी कांप्लेक्स के अलावा लाखों की लागत से ब्लड बैंक, किचेन शेड का निर्माण जून 2010 से शुरू हुआ, लेकिन तयशुदा समय साल भर में पूरा नहीं हो पाया। यही हाल करोड़ों की लागत से महिला अस्पताल में बनने वाले चिल्ड्रेन वार्ड, लांड्री, किचेन शेड, रैन बसेरा, न्यू सिक बार्न केयर यूनिट का का भी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की सरकार की मंशा थी, लेकिन इनमें से कोई योजना अपने तयशुदा समय पर पूरी नहीं हो पाई। इसी बीच सूबे में एनआरएचएम घोटाले का भूचाल आ गया, जिसमें केंद्र सरकार ने घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। इसके बाद तत्कालीन प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को जस का तस ठप करा दिया। जनपद में करोड़ों रुपये की योजना बीच रास्ते में रुक गई। इसमें कार्यदायी एजेंसी की लापरवाही भी सामने आई, जिसकी देन है कि जुलाई माह में स्थापित होने वाले दो आईसीयू के निर्माण के लिए विभाग के स्थानीय जिम्मेदार एजेंसी पर भरोसा करना मुनासिब नहीं समझे। काम का जिम्मा पैकपेड को सौंप दिया गया। अपर परियोजना प्रबंधक एसके ओझा का कहना है जिले में काम एलाट होने के बाद जमीन देने में विभाग ने ही काफी विलंब किया। इसके अलावा समय से धन अवमुक्त न करने के कारण काम बाधित हुआ। इसी बीच सरकार ने काम बंद करने का आदेश जारी कर दिया, जिससे परियोजनाआें का काम लटक गया। हालांकि अधिकांश काम पूरे हैं, सिर्फ कुछ ही शेष हैं। जैसे ही रोक हटाकर बजट मिलेगा, काम पूरा करा दिया जाएगा। सीएमओ डा. एसपी दोहरे का कहना है आईसीयू निर्माण शीघ्र पूरा कराना था, इस लिए पैकपेड को काम सौंपा गया। जहां तक यूपीपीसीएल का सवाल है, तो विलंब की जांच-पड़ताल जांच एजेंसी कर रही है। अब तक खर्च हुए धन का थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराने का निर्देश मिला है। इसके लिए पत्र भेजा गया है। अब तक खर्च का मूल्यांकन होने के बाद ही अग्रिम धन एजेंसी को शासन की रोक हटने पर मिल सकेगा।
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