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अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी किया कार्य बहिष्कार

Basti

Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
बस्ती। उच्च शिक्षा एवं शोध बिल के विरुद्ध दूसरे दिन गुरुवार को भी जिले के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। विरोध प्रदर्शन कर बिल की निंदा की। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से वादकारियों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ीं।
अधिवक्ताओं का मानना है कि इस बिल से देश में विदेशी विधि संस्थानों, विश्वविद्यालयों के स्थापित होने की राह आसान हो जाएगी। इससे बार कौंसिल की स्वायत्तता प्रभावित होगी। इस बिल का राज्य सभा में पारित होना बाकी है। बार कौंसिल के आवाहन पर गुरुवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। यंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुप्रकाश शुक्ल, महामंत्री शेष नाथ पाठक, सिविल बार के अध्यक्ष गोपाल चंद्र पांडेय, महामंत्री शशि प्रकाश शुक्ल, जनपद बार के अध्यक्ष राम प्रसन्न मिश्र, महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह, कमिशभनर बार के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार, महामंत्री विनय कुमार बख्शी ने अधिवक्ता विरोधी इस बिल को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बार कौंसिल की स्वायत्तता और स्वतंत्रता छीनने वाला कानून पेश किया है। इसका वह विरोध करते रहेंगे। इस मौके पर अजय प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, शरद कुमार चतुर्वेदी, रामसागर चौधरी, हनुमान सिंह, परिपूर्णानंद पांडेय, महेश कुमार श्रीवास्तव, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मारुत कुमार शुक्ल आदि मौजूद रहे।
हर्रैया कार्यालय के अनुसार, राज्य सभा में प्रस्तावित हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल के विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने बिल का पुतला फूंका। बिल के विरोध में अधिवक्ता कार्य से विरत रहे, जिससे मुकदमा आदि की पैरवी करने आए मुवक्किलों को खासी परेशानी हुई। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य न करने से मुकदमा की पैरवी करने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। धरने की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने की। इस दौरान एडवोकेट बालकृष्ण पांडेय, उमाकांत तिवारी, बलराम तिवारी, लालजी सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनिल सिंह, भगवती प्रसाद, शुभनंदन पांडेय, भागवत प्रसाद मिश्र, उदय नरायण तिवारी, सुरेंद्र लाल, धीरेंद्र कुमार सिंह, राधेश्याम पांडेय, कृष्ण शंकर, मनोज सिंह, मायाराम पांडेय, राम सिंह, रामचंद्र यादव, नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार पांडेय, महीनाथ तिवारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
सल्टौआ प्रतिकनकध के अनुसार, यंगबार एसोसिएशन तहसील इकाई भानपुर के अधिवक्ता गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित उच्च शिक्षा संशोधन विधेयक के विरोध में न्यायिक कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां भी जलाईं। अध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा निहायत ही निंदनीय है। इसका अधिवक्ता पुरजोर विरोध करेंगे। विधेयक को वापस लेने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन भी चलाया जाएगा।
यंगबार के संरक्षक नरेंद्र देव पांडेय ने कहा कि प्रस्तावित उच्च शिक्षा एवं रिसर्च बिल केंद्र सरकार की गलत मानसिकता का परिचायक है। बिल के माध्यम से सरकार अधिवक्ताओं का अपमान कर रही है। उपाध्यक्ष लोकनाथ उपाध्याय, मंत्री सुबाष चंद्र सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष जगप्रसाद पांडेय ने कहा कि अधिवक्ता इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक में संयुक्त मंत्री प्रद्युम्न पाठक, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार वरुण, प्रेमनरायन पांडेय, मारकंडेय मिश्र, श्रीकांत पांडेय, राजेश पांडेय, राजेश कुमार त्रिपाठी, जवाहर लाल पांडेय, वीरेंद्र कुमार दूबे, राघवेंद्र पांडेय, रमेशचंद्र पांडेय, कृष्ण गोपाल, रामप्रकट पाठक आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में तहसील बार एसोसिएशन भानपुर के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में बिल का विरोध किया व न्यायिक कार्यों से विरत रहे।
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