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स्टांप माफी में बचाए जा रहे एडीएम!

Basti

Updated Tue, 10 Jul 2012 12:00 PM IST
बस्ती। प्रशासन लाखों रुपये के स्टांप को माफ करने वाले तत्कालीन एडीएम को बचाने में जुटा है। माफी के विरुद्ध दायर रिव्यू को एडीएम ने खारिज कर दिया। रिव्यू डीएम के निर्देश पर डीजीसी राजस्व ने दायर किया था। एडीएम वर्तमान समय में बलिया में तैनात हैं।
बता दें कि बस्ती-बांसी स्थित राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम बसिया में गाटा संख्या 50 रकबा 0.199 हेक्टेअर जमीन कृषि दर पर 22 सितंबर 2011 को दीनानाथ आदि ने बडे़बन की साधना चौरसिया पत्नी श्रीराम चौरसिया को बैनामा कर दिया। इसमें पक्षकार ने 85500 रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया। शिकायत पर सबरजिस्ट्रार एसके त्रिपाठी ने मौके पर जांच की तो स्टांप चोरी और तथ्यों को छिपा कर बैनामा कराने का मामला प्रकाश में आया। बकौल सबरजिस्ट्रार, जमीन बिल्कुल सड़क के किनारे है। जमीन के सामने पेट्रोल पंप स्थापित है। जमीन कृषि योग्य नहीं बल्कि आवासीय है। उनके अनुसार, चार शीशम के पेड़ सहित जमीन की कुल मालियत 65 लाख 95 हजार पांच सौ रुपये आती है। इस पर छूट के बाद 4,41,720 रुपये का स्टांप लगना चाहिए। मगर क्रेता ने मात्र 85,500 रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया। इस तरह 3,56,220 रुपये के स्टांप की चोरी की गई। रिपोर्ट के साथ एडीएम से वाद दाखिल कर क्रेता से अवशेष धनराशि वसूलने का अनुरोध किया। वाद तो दाखिल हो गया मगर, जो फैसला तत्कालीन एडीएम पीसी श्रीवास्तव ने क्रेता के पक्ष में किया वह चौंकाने वाला रहा। 16 मार्च 2012 को दिए आदेश में एडीएम ने इस आधार पर स्टांप माफ कर दिया कि गाटा संख्या 50 के सटे गाटा संख्या 71 है, जो कि पांच विस्वा है और उसका बैनामा पांच सितंबर 2011 को सबरजिस्ट्रार ने कृषि दर पर किया है। लिहाजा गाटा संख्या 50 भी कृषि योग्य जमीन है। वहीं डीएम एस. मथुशालिनी ने भी माना कि स्टांप आवासीय दर पर लगना चाहिए था। एडीएम के आदेश को भी गलत माना। काफी हीलाहवाली के बाद जब एडीएम के आदेश के विरुद्ध रिव्यू दाखिल करने का आदेश हुआ तो एडीएम ने यह कहते हुए रिव्यू से इंकार कर दिया कि सक्षम अधिकारी के विरुद्ध रिव्यू स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीजीसी राजस्व शब्बीर अहमद ने मामले को डीएम के समक्ष रखने की बात कही।

सबरजिस्ट्रार पर भी उठे सवाल
बस्ती। डीजीसी राजस्व और एडीएम ने सब-रजिस्ट्रार की उस कमी पर सवाल उठाया कि गाटा संख्या 71 को क्यों कृषि दर पर बैनामा किया गया और क्यों गाटा संख्या 50 को आवासीय मानकर स्टांप की कमी निकाली गई। जबकि दोनों गाटे सटे हुए हैं और दोनों के बैनामों की तारीखों में मात्र 13 दिन का फासला है। डीजीसी राजस्व शब्बीर अहमद कहते हैं कि हालांकि फैसले के एडीएम को भी इस मामले में सबरजिस्ट्रार से गाटा संख्या 71 के मामले में जवाब-सवाल करना चाहिए था।
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