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जबरा सताए, पुलिस दुत्कार कर भगाए

Basti

Updated Mon, 09 Jul 2012 12:00 PM IST
बस्ती। ...साहब मैं चार बार थाने में शिकायत करके थक चुका हूूं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन आपके पास आया हूं। यह किसी एक की बात नहीं, बल्कि रोजाना चार छह दस फरियादी अफसरों के पास ऐसे ही गुहार लगाते दिखते हैं। इनकी फरियाद थाने पर नहीं सुनी गई। कुछ फरियादियों को तो थाने से डपटकर भगा दिया जाता है। हर महीने करीब 300 से 400 शिकायतें डीआईजी, एसपी और एएसपी के पास पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने हर प्रार्थना पत्र को एफआईआर मानने को कहा है और गृह मंत्रालय का फरमान है कि थाना स्तर पर ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो। बावजूद इसके पुलिस का रवैया नहीं बदला है।
अमूमन पुलिस का रवैया शिकायतों से कन्नी काटने या फिर उन्हें बिना दर्ज किए ही निस्तारित करने का रहता है। इसके पीछे आंकड़ों में क्राइम को कम दिखाने की सोच रहती है। कई मामलों में तो पीड़ित थाने का चक्कर काटता ही रह जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के मंगल बाजार निवासी शिवप्रसाद का पड़ोसी से विवाद हो गया था। पड़ोसी ने उसे मारापीटा और धमकी दी। डरते-डरते वह थाने पहुंचा, मगर पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। उल्टे उसे थाने से ही भगा दिया। हारकर वह एसपी के पास फरियाद लेकर पहुंचा, तब जाकर उसकी बात सुनी गई। हरैया थाना क्षेत्र के कसबा निवासी जाहिद हसन क ा कोर्ट में संपत्ति विवाद चल रहा है। बकौल जाहिद, क ोर्ट से यथास्थिति का आदेश है, लेकिन विपक्षी ने उनकी कुछ जमीन पर तोड़फोड़ कर कब्जा कर लिया। उसने थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जाहिद हसन ने गुरुवार को एसपी के पास शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अफसरों के समक्ष हर माह आने वाली अधिकांश इसी तरह क ी होती है, जिनमें थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार डीआईजी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लालगंज के जिंदा महिला की हत्या के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि थाने में आने वाली हर शिकायत को एफआईआर मानकर कार्रवाई की जाए। इस फैसले से फरियादियों क ो थाना स्तर पर शिकायतों के दर्ज होकर कार्रवाई होने की उम्मीद जगी थी, मगर फिर वही ढाक के तीन पात।

थानों पर हो रही हरसंभव कार्रवाई: डीआईजी
बस्ती। डीआईजी वीपी सिंह का दावा है कि थानाें पर पहुुंचने वाली शिकायतों में हर संभव कार्रवाई की जा रही है। मगर कई मामले जटिल होते हैं या शिकायतकर्ता थाने से असंतुष्ट हो जाता है, तभी उच्चाधिकारियों के पास पहुंचता है। थानों पर पहुंचने वाली सभी शिकायतों पर गंभीरता से अमल का निर्देश दिया गया है। डीआईजी के मुताबिक कई शिकायतकर्ता ऐसे प्रार्थनापत्र या समस्या लेकर आते हैं, जिममें पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। भूमि संबंधी मामले इनमें से एक हैं। जमीनी विवाद में पुलिस अधिक कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होती। चूंकि वह राजस्व विभाग का काम होता है, लेकिन लोग पुलिस थाने का चक्कर काटते हैं।
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