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सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं ढूंढ पाए जमीन

Bareilly

Updated Sat, 22 Dec 2012 05:31 AM IST
बरेली। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को जमीन का इंतजाम करने में नगर निगम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चार स्थानों पर ये प्लांट लगाए जाएंगे, सो इसके लिए बड़ी-बड़ी जमीन कहां से लाई जाए। इसी वजह जल निगम भी अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है।
गंगा बेसिन अथॉरिटी गंगा नदी और रामगंगा से जुड़े शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा रहा है। ताकि गंगा में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। बरेली भी इसमें शामिल हुआ है। पिछले साल तो अथॉरिटी ने बरेली को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, मगर इस बार कर लिया गया है। अथॉरिटी से बात होने के बाद जल निगम मुख्यालय ने स्थानीय अधिकारियों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कह दिया है। साथ में यह भी जोड़ा है कि रिपोर्ट तभी तैयार की जाए, जबकि नगर निगम इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दे। कारण यह है कि रिपोर्ट तैयार होने में करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि योजना मंजूर हो गई और जमीन नहीं हुई तो बड़ा नुकसान होगा।
इसी वजह से जल निगम के एक्सईएन ने एक महीने पहले नगर निगम को जमीन उपलब्ध कराने को भेजा था। अब यह मामला निगम के जलकल विभाग और संपत्ति विभाग के बीच फंस गया है। जमीन संपत्ति विभाग को ही उपलब्ध कराना है, इसलिए जलकल वाले भी मजबूर हैं। जलकल के अधिकारियों को ही रिपोर्ट भेजना है। संपत्ति विभाग इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जमीन का क्षेत्रफल बहुत है। एक प्लांट के लिए 30 से 25 हेक्टेयर जमीन चाहिए। एक-दो जगह देखी भी गई, मगर इतना जमीन कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी।
प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया जरूरी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने एसटीपी न होने के कारण शहर में बढ़े रह प्रदूषण के दबाव की पूरी स्थिति लिखकर भेजी है। उन्होंने जल्द ही प्लांट के लिए प्रयास करने को कहा है।

हमने काफी इंतजार करने के बाद नगर आयुक्त से जमीन के बाबत बात की थी। उन्होंने जल्द ही बैठक करके जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। -दिनेश चंद्रा, एक्सईएन, जल निगम।
यह मुद्दा हम नगर आयुक्त के सामने रख चुके हैं। वह जल्द ही बैठक करके सारी चीजें तय करेंगे। -एबी राजपूत, कार्यवाहक महाप्रबंधक, जलकल विभाग।
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