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मेयर का तेजी से वर्कआर्डर जारी करने का निर्देश

Bareilly

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
निर्माण न शुरू होने पर मेयर को घेरा
सभासदों ने नाराजगी जताई, अफसरों की जवाबदेही तय करने की मांग की

बरेली। अवस्थापना निधि और तेरहवें वित्त आयोग के करीब तीन करोड़ रुपये से प्रस्तावित कार्यों के अब तक शुरू न होने पर सभासदों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने बेवजह टेंडरों को स्वीकृति देने में देरी के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी रखी। काफी बहस के बाद तय हुआ कि बृहस्पतिवार से टेंडरों को तेजी से स्वीकृति दी जाएगी।
सितंबर और अक्टूबर में डाले गए टेंडर पर जब वर्कआर्डर जारी करने की नौबत आई तो उन्हें निर्धारित दर से काफी कम का बताते हुए रोक दिया गया। ठेकेदारों को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। मेयर ने इस पर नाराजगी जताई थी। वर्कआर्डर जारी करने में दिक्कत इसलिए भी बढ़ी क्योंकि नगर आयुक्त इस बीच विदेश चले गए थे। उनके लौटने के बाद भी निर्माण विभाग के अधिकारी मामला दबाए बैठे रहे। हालांकि मेयर के निर्देश पर नगर आयुक्त ने एकाध फाइल मंगाकर मंजूरी दे दी।
बुधवार को सभासदों ने मेयर के सामने यह मामला रखा। कहा कि काम शुरू न होने से क्षेत्र में उन्हें अपना चेहरा तक दिखाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने स्वीकृति न दिए जाने का कारण पूछा। मेयर ने उन्हीं के सामने निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन अफसरों ने गोलमोल जवाब दिया। मेयर ने अब दो दिन के भीतर सारे मामले निपटाने को कहा है, ताकि तेजी से काम हो सकें।
टेंडर की वैधता पर भी प्रश्नचिन्ह
करीब दो सौ से ज्यादा निर्माण कार्यों के लिए टेंडर फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ तो अगस्त में पड़े थे और कुछ सितंबर-अक्टूबर में। अगस्त वाले टेंडरों को तो तीन महीने हो भी चुके हैं, बाकी को भी इस महीने तीन महीने पूरे हो जाएंगे। ठेकेदारों के मुताबिक टेंडरों की वैधता तीन महीने ही होती है और इतने समय में वर्कआर्डर जारी हो जाना चाहिए।
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