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नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में तमाम विकास कार्यों को मंजूरी मिली

Bareilly

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST

बरेली। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे खास प्रेमनगर की बीडीए कॉलोनी के नाले पर नए सिरे से स्लैब डालने के प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। इसके अलावा सभासदों ने जहां-जहां सड़क, नाली और खड़ंजे बनाने के प्रस्ताव रखे, उन्हें पास कर दिया गया।
बीडीए कॉलोनी में नाले पर स्लैब पहले से ही पड़ा था। सड़क के तौर पर इस्तेमाल होने वाला यह स्लैब कुछ सालों से जगह-जगह टूट गया है, जिससे हादसे का डर रहता है। पिछले दिनों क्षेत्रीय सभासद शालिनी जौहरी ने इसे नए सिरे से बनाने की मांग की थी। बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव बिना विरोध के स्वीकृत हो गया। स्लैब के साथ सपोर्ट वाल बनाई जाएगी और नाले की दीवार की मरम्मत भी होगी। इस काम पर 35 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य रंजीत रस्तोगी, मोहम्मद नासिर, आलोक तायल, आरेंद्र अरोरा, सूर्यप्रकाश गुप्ता, महेंद्र सिंह कन्नौजिया और ऊषा सैनी ने अपने वार्डों में निर्माण विभाग से संबंधित प्रस्ताव रखे, जिन्हें स्वीकृति दे दी गई। इनमें प्रमुख रूप से सुभाषनगर में गुरुद्वारा वाली रोड पर सीसी निर्माण, गढ़ैया मोहल्ले में सीवर लाइन, गंगापुर में हॉटमिक्स सड़क का निर्माण, कंघी टोला में सात लाख की सीसी रोड, खाली पड़े तालाबों को मछली पालन के लिए देना, खराब पड़े इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर करना आदि शामिल हैं।
सफाई कर्मी होंगे इधर-उधर
नियमित, बैकलॉग और संविदा के कुल 22 सौ सफाई कर्मचारियों को जनसंख्या के आधार पर बांटने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृत कर दिया गया। इसके लिए तय हुआ कि किसी वार्ड में कितनी जनसंख्या है, इसकी आंकलन रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। फिर उसी हिसाब से वितरण होगा। दो चरणों में सफाई कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
म्युटेशन के लिए बनेगी गाइडलाइन
नगर निगम की दुकान और व्यावसायिक संपत्तियों के किराएदारों के नामांतरण के लिए एक गाइड लाइन बनाई जाना तय हुआ। इसके लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने लिखकर दिया था। तय हुआ कि जो गाइड लाइन बनेगी, उसे बोर्ड में रखकर स्वीकृति दिलाई जाएगी। फिर उसी के अनुसार कार्य होंगे।
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एक लाख से ऊपर के काम बिना टेंडर के नहीं
विभागीय पद्धति से धड़ाधड़ निर्माण कार्य कराए जाने पर सभासदों ने कार्यकारिणी बैठक में अफसरों को आड़े हाथों लिया। ‘अमर उजाला’ में इस मुद्दे पर आठ दिसंबर के अंक में खबर प्रकाशित की गई थी। आलोक तायल और शालिनी जौहरी ने नगर निगम अधिनियम की धारा 117 (6) (बी) के तहत बिना टेंडर के काम कराने के इस प्रावधान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मेयर ने कहा कि यदि ऐसे काम कराए जाएंगे तो टेंडर की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। अफसरों ने इस पर चुप्पी साधे रखी। सभासदों ने पिछले दो महीने के दौरान हुए ऐसे कामों की लिस्ट मांगी, जिसे अगली बैठक में देने को कहा गया। तय हुआ कि अब एक लाख से अधिक का कोई काम इस पद्धति से नहीं होगा।
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