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संजय कम्युनिटी हॉल सील किया

Bareilly

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
बरेली। बकाया टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने मंगलवार को मुहिम शुरू करते हुए साढ़े आठ करोड़ के बकायादार संजय कम्युनिटी हॉल को सील कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई से नगर निगम और बीडीए के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कम्युनिटी हॉल की देखरेख कर रहे बीडीए ने उसे नगर निगम की ही संपत्ति बताकर जब चाहे टेकओवर कर लेने को कहा है।
मेयर के निर्देश पर पिछले दिनों टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बकायादारों की लिस्ट तैयार की थी। इसमें सबसे ज्यादा बकाया बीडीए पर पाया गया। इस बकाया का बड़ा हिस्सा संजय कम्युनिटी हॉल के टैक्स का था। मंगलवार को नगर निगम ने बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। दोपहर को चारों टैक्स सुपरिटेन्डेंट संजय कम्युनिटी हॉल पहुंचे और नोटिस चस्पा करते हुए मेन गेट को सील कर दिया। नोटिस में लिखा गया है- ‘भवन संख्या 899/ए संजय कम्युनिटी हॉल (बीडीए) पर नगर निगम का प्रापर्टी टैक्स 8,57,26,306 रुपये बकाया है। जिसके लिए भवन को सील किया जाता है।’
संजय कम्युनिटी हॉल को सील करने की कार्रवाई से बीडीए में खलबली मच गई। बीडीए के अफसरों ने नगर आयुक्त से बात की। लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। मंगलवार को ही नगर निगम के टैक्स विभाग की टीम ने परसाखेड़ा स्थित शिवम स्नैक्स फैक्ट्री को भी सील कर दिया। इस फैक्ट्री पर 9.82 लाख का बकाया है।

आसपास रहने वालों को मिली राहत
नवंबर से जब से सहालग शुरू हुआ है, तब आए दिन संजय कम्युनिटी हॉल में कोई न कोई शादी हो रही थी। देर रात तक बजने वाले डीजे और बैंड की वजह से आसपास रहने वाले अफसरों व दूसरे लोगों की रात की नींद में खलल हो रहा था। नगर आयुक्त का आवास भी हॉल से बिल्कुल सटा हुआ है।

हॉल बुक कराने वालों की मुश्किल बढ़ी
नगर निगम और बीडीए के बीच विवाद के कारण उन लोगों की मुसीबत हो गई है, जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संजय कम्युनिटी हॉल को बुक करा रखा है। अगर बीडीए इन लोगों की बुकिंग रद्द करेगा तो उन्हें कोई दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी। मगर इसके लिए उन्हें कहीं ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर होना पड़ेगा।

और भी हैं कई बड़े बकायादार
नगर निगम ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें मंडी समिति पर 2.21 करोड़, जिला अस्पताल पर 1.04 करोड़, मिशन अस्पताल पर 1.87 करोड़, कामर्शियल मोटर्स पर 47 लाख बकाया है। स्पोर्टस स्टेडियम ने सन् 2003 में 50 लाख रुपये जमा किए थे, मगर उसके बाद कोई रकम नहीं दी।

बीडीए वीसी का वर्जन
क्या अपना घर सील किया जाता है। हॉल तो नगर निगम की ही संपत्ति है। जमीन निगम की थी, वर्ष 1983-84 में बीडीए ने हॉल बनाकर दिया था। प्रशासन के ही कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। शादी समारोह होने से जो शुल्क आता है, उससे हम रखरखाव करते हैं। हम बीडीए बोर्ड की बैठक में हॉल को पहले ही निगम को हैंडओवर करने का प्रस्ताव रख चुके हैं। नगर निगम को चाहिए कि वह नोटिस देने या कुर्क करने के बजाए हॉल को कब्जे में ले ले। -राजमणि यादव, वीसी, बीडीए।
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