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नामांकन से ही बनेगा बरेली महानगर अध्यक्ष

Bareilly

Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST

बरेली। भाजपा में बरेली महानगर की नई सांगठनिक टीम के गठन को लेकर फंसे पेंच को सुलझाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। इसके अध्यक्ष पद के लिये राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार और विधायक राजेश अग्रवाल के बीच अहम की लड़ाई फंसी है। इसे सुलझाने में संगठन के रणनीतिकारों कई उलझे बिंदु सुलझा लिये हैं। फिर भी जो हालात बने हैं, हालात यह हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के पसंद को तवज्जो देना तय हुआ है बशर्ते कि इस नाम पर विधायक भी सहमति दें। प्रदेश नेतृत्व में हर हाल में मनोनयन के बजाय नामांकन से नया अध्यक्ष चुनने का स्पष्ट संदेश दिया है, भले ही सर्वसम्मति से तय हो।
आला पार्टी सूत्रों के हवाले से मिली इस जानकारी के मुताबिक, विधायक की ओर से पहले केवल कृष्ण का नाम आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब यह ठंडे बस्ते में पड़ गया है और राष्ट्रीय सचिव के करीबी माने जाने वाले गुलशन आनंद, पुष्पेंद्र शर्मा, सुधीर जैन और राजेंद्र गुप्ता का नाम ही दौड़ में बने हुए हैं। इनमें मतदाताओं के लिहाज से पूर्व महामंत्री तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं लेकिन इन चार में एक पर ही बरेली से राष्ट्रीय पदाधिकारी को खुला मौन समर्र्थन हासिल है। लेकिन इस नाम पर विधायक खेमे का विरोध बना हुआ है। नतीजा यह कि प्रदेश अध्यक्ष के नया कार्र्यकाल शुरू हो गया लेकिन यहां महानगर स्तर पर नये अध्यक्ष को लेकर संशय बरकरार है। बता दें कि गत 12 नवंबर को ही यह निर्वाचन होना तय था लेकिन दीपावली पर्व में कार्यकर्त्ताओं की व्यस्तता का तर्क देते हुए उसे स्थगित कर दिया गया था।

पदाधिकारियों का बयान
1. महानगर अध्यक्ष कोई भी बने, वह भाजपा परिवार का ही होगा। अपने यहां लोकतंत्र है और इसी कारण अपना संगठन दूसरे राजनीतिक संगठनों से अलग है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। -- संतोष गंगवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव।
2. दिसंबर में ही बरेली महानगर अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। लेकिन यह मनोनयन नहीं बल्कि नामांकन से होगी। हां, यह बात और है कि संगठन के कार्यकर्त्ता आपस में भले ही एक नाम पर सहमति दे दें। -- धर्मपाल सिंह, विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष।


सपा सरकार किसान विरोधी : धर्मपाल
बरेली। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने बुधवार रात को बरेली पहुंचने पर कहा कि सूबे की सपा सरकार किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है। गन्ने की फसल तैयार है और बुधवार को सदन में सदस्यों के मांग पर भी सरकार ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी। वह गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर रही और फसल उगाने वाले किसान के सामने संकट की स्थिति उपजी है। दूसरी ओर सरकार है कि सिर्फ उद्योगपतियों के हितों को साधने के लिये मूल्य घोषित करने से बच रही है ताकि औने - पौने दाम पर किसान गन्ना बेचने को मजबूर हों।
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