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बिजली की चोरी रोकें जूनियर इंजीनियर

Bareilly

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST

बरेली। पॉवर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा ने दो घंटे मंडल भर के जूनियर इंजीनियर्स की बुधवार को दो घंटे तक क्लास ली। दो टूक चेतावनी दी कि वे अपनी छवि को सुधार लें और उपभोक्ताओं से मधुर संबंध बनाएं। बिजली चोरी किसी भी हाल में न हो। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफसरों को भी मेहनत से काम करने की सलाह दी। कहा कि दफ्तरों से निकलकर फील्ड में जाने से ही विद्युत देयों की वसूली के टारेगट पूरे होंगे।
आईवीआरआई के ऑडिटोरियम में एमडी ने विद्युत देयों की वसूली से बात शुरू की। कहा कि बिना पैसे के घर नहीं चल सकता तो इतना बड़ा निगम कैसे चलेगा। जूनियर इंजीनियर्स से कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव है। रबी की फसल की बुवाई चल रही है। इसलिए गांवों को 10 से 12 घंटे बिजली दी जा रही है। कोशिश हो कि किसी गांव का ट्रांसफार्मर फुंका न पड़ा रहे। कोई नलकूप फॉल्ट की वजह से खराब न रहे। बिजली अफसरों पर यह आरोप भी नहीं लगना चाहिए कि वह किसी पार्टी के इशारे पर काम रहा है। अफसरों को सिर्फ सरकार की प्राथमिकता के मुताबिक काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 करोड़ रुपये का बकाया है। इसका आधा तो कम से कम वसूल हो ही जाना चाहिए।
एमडी ने कहा कि सर्दी की वजह से बिजली की खपत कम हुई है। इसलिए सब स्टेशनों पर जो काम होने हैं, उन्हें करा लिया जाए। जहां तार जर्जर होने की वजह से बिजली आपूर्ति गड़बड़ा जाती है, वहां का एस्टीमेट बनाकर भिजवाएं। इस मौके पर चीफ इंजीनियर पीके गुप्ता, एसई वीपीसी सक्सेना, एके श्रीवास्तव, एके सोलन, एके गुप्ता, अली अब्बास के अलावा अधिशासी अभियंता एलबी सिंह, अखिल श्रीवास्तव, मनोज पाठक के अलावा मंडल भर के तकरीबन 200 जेई बैठक में मौजूद रहे।

इंसेट--

बिल न बंटे तो कंपनी को भुगतान न हो
बरेली। शहर में बिजली बिल समय से न पहुंचने के सवाल पर एमडी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी हो, उनके कर्मचारी पॉवर कॉरर्पोशन की नौकरी कर रहे हैं। बिल घरों तक न पहुंचाने की वजह से लोगों को तो परेशानी होती ही है, कॉरपोरेशन को भी हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा है। कंपनी के लोगों को 80 से 90 फीसदी बिल लोगों तक पहुंचाने होंगे। इसमें सुस्ती दिखाने वाले हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चीफ इंजीनियर पीके गुप्ता से कहा कि वह हर महीने बिल वितरण करने वाली कंपनी से उन बिलों की डिटेल लें, जो वे पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। डिटेल न देने पर किसी कंपनी का भुगतान न किया जाए। जो बिल नहीं बन पाते हैं, वह अपने कर्मचारियों से बनवाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
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