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सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की डीपीआर बनाने का आदेश

Bareilly

Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
बरेली। शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगने की उम्मीद एक बार फिर जगी है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी से बात होने के बाद जल निगम मुख्यालय ने स्थानीय अधिकारियों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का आदेश दिया है। इस पर जल निगम ने शहर में चार प्लांटों के लिए नगर निगम से जमीन मांगी है।
गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने अथॉरिटी के माध्यम से इसके जल को स्वच्छ करने के प्रबंध शुरू किए थे। गंगा में मिलने वाली बड़ी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इसी योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 में यहां से डीपीआर बनकर गई थी, जिसमें 413 करोड़ का खर्चा आना बताया गया था। तब अथॉरिटी ने धनाभाव के कारण इसे मंजूरी नहीं दी। अब एक बार फिर नगर निगम की ओर से इसके लिए प्रयास किए गए। इसके बाद जल निगम के प्रबंध निदेशक ने डीपीआर बनाने को अनुमति दे दी। मुख्यालय ने अब स्थानीय इकाई को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि प्लांट के लिए जमीन की उपलब्धता होने पर ही डीपीआर बनाना शुरू की जाए।
आदेश मिलने के बाद जल निगम के एक्सईएन ने नगर निगम को चार प्लांटों और पंपिंग स्टेशनों के लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा है। सेंट्रल सिटी के लिए तो सराय तलफी की जमीन ही उपयुक्त बताई गई है, वहां नगर निगम का सीवर प्लांट लगा हुआ भी है लेकिन 20 हेक्टेयर जमीन और मांगी गई है। शहर के बाकी तीन इलाकों में पांच-पांच हेक्टेयर जमीन मांगी गई है। एक्सईएन दिनेश चंद्रा ने बताया कि डीपीआर बनाने में ही एक करोड़ का खर्चा आएगा, जबकि पूरी योजना डेढ़ से दो हजार करोड़ की होगी।

पूरे शहर में हो जाएगी सीवर लाइन
डीपीआर मंजूर होने पर योजना को स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसा होने पर पूरे शहर में सीवर लाइन की कल्पना संभव हो सकेगी। अभी शहर के 40 प्रतिशत हिस्से में ही सीवर लाइन है। इसमें से भी काफी खराब हो चुकी है। एक्सईएन ने बताया कि पुरानी मेन ट्रंक की सभी लाइनें बदली जाएंगी। ऐसे में सड़कें भी उखड़ेंगी, उन्हें बनाने का खर्चा भी डीपीआर में शामिल किया जाएगा।
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