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नहीं मिला रबर फैक्ट्री का रिकॉर्ड

Bareilly

Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST

बरेली। फूड प्रोसेसिंग पार्क या आईटी हब जैसे प्रोजेक्ट के लिए रबर फैक्ट्री की जमीन हासिल करने की राज्य सरकार की कोशिशें फिलहाल परवान चढ़ते नहीं दिख रहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर काफी छानबीन के बाद भी राजस्व विभाग फैक्ट्री का पूरा रिकार्ड नहीं तलाश पाया। दस्तावेजों में महज 460 एकड़ की रजिस्ट्री होना तो दर्ज पाया गया, मगर इससे यह साफ नहीं हो सका कि जमीन लीज पर दी गई थी या सरकार ने बेची थी।
वर्ष 1999 में बंद हुई रबर फैक्ट्री की जमीन का क्षेत्रफल 1281 एकड़ है। इस जमीन पर लघु उद्योग राज्यमंत्री भगवत सरन गंगवार कोई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुरू कराना चाहते हैं। उनकी कोशिशों के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से पिछले दिनों डीएम को फैक्ट्री का रिकॉर्ड तलाश कराने को कहा गया था। डीएम के निर्देश पर एडीएम एफआर शिशिर कुमार और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ऋषि रंजन गोयल ने छानबीन कराई तो कलक्ट्रेट स्थित सीआरए कक्ष में पुराने रिकार्ड के एक रजिस्टर में 460 एकड़ जमीन की वर्ष 1961 में रजिस्ट्री दर्ज होना तो पाया गया, मगर बैनामा नहीं मिल पाया। लिहाजा यह साफ नहीं हो सका कि जमीन लीज पर दी गई थी या बेची गई थी। जमीन के बारे में इसके अलावा और कोई तथ्य हाथ नहीं लगा।
आईसीआईसीआई बैंक, सेल्स टैक्स और पॉवर कॉरपोरेशन में भी रिकॉर्ड की तलाश की गई, मगर फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। रबर फैक्ट्री पर तीनों ही संस्थाओं की बड़ी रकम बकाया है, इसी कारण माना जा रहा था कि वहां कोई रिकॉर्ड मिल सकता है। फैक्ट्री का रिकॉर्ड हाथ न आने से साफ है कि सरकार इस जमीन को आसानी से कब्जे में नहीं ले पाएगी।

हमने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं यही मानता हूं कि जल्द जमीन मिल जाएगी। यहां क्या करना है, इस विषय पर मेरी शनिवार को मुख्यमंत्री से बात होनी है। -भगवत सरन गंगवार, राज्यमंत्री
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