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एससी बेरोजगारों को नहीं मिल रहा लोन

Bareilly

Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST

बरेली। अनुसूचित जाति के गरीब युवाओं का अपने पैरों पर खड़े होने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। वजह, लोन की फाइल अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने तो पास कर दी, मगर बैंकों ने इन पर अपनी आपत्तियां लगा दी हैं। लोन के लिए आवेदन करने वाले युवा निगम के दफ्तर और बैंकों के बीच चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हर साल 1450 युवाओं को स्वरोजगार के लिए सात लाख रुपये तक का लोन देता है। इसके लिए जरूरी है कि आवेदक की वार्षिक आय शहरी होने पर 25546 रुपये और ग्रामीण होने पर 19884 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में लाभार्थी को दस हजार रुपये बतौर सरकारी अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट लागत की 25 फीसदी राशि (मार्जिन मनी) चार फीसदी वार्षिक ब्याज पर दी जाती है। शेष राशि बैंक से निर्धारित ब्याज दर पर मिलती है। हालांकि, मार्जिन मनी लोन पिछले दो साल से नहीं दिया गया है।
इस साल पिछले वित्तीय वर्ष का अनुदान मद में आया हुआ 20 लाख रुपये बचा था। हाल ही में अनुदान मद में 15 लाख रुपये और आ गया। इस तरह से 350 लाभार्थियों के अनुदान की राशि शासन से निगम को मिल चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1300 युवाओं को लोन देने की संस्तुति निगम विभिन्न बैंकों से कर चुका है। लेकिन अभी तक सिर्फ 239 युवकों की फाइलों को ही बैंकों ने हरी झंडी दी है। इनके अनुदान की राशि भी निगम ने बैंकों को भेज दी है। बाकी फाइलों पर कोई न कोई आपत्ति लगाकर बैंकों ने इन्हें अपने यहां डंप कर दिया है। ज्यादातर मामलों में प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर आशंका जताई जा रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी ने स्वीकार किया कि बैंकों से लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। साथ ही कहा कि पिछले सालों में जिन लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया गया था, उन्होंने चुकाया नहीं। यही वजह है कि बैंकें लोन देने में आनाकानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में लीड बैंक मैनेजर समेत सभी बैंकों के मैनेजरों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिल सके।
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परेशान हो रहे युवा
प्रेमनगर के कृष्ण कुमार भी अपनी फाइल के बारे में जानकारी लेने अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम के दफ्तर आए थे। यहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल तो काफी पहले ही बैंक को भेजी जा चुकी है। कृष्ण कुमार ने बताया, बैंक वाले कह रहे हैं कि कागजों के आधार पर जांच की जा रही है। कई बार चक्कर लगा चुके हैं, मगर यही जवाब मिल रहा है। डेलापीर के रहने वाले विनोद सिंह का भी यही कहना था। निगम के अफसरों ने उन्हें सोमवार को संपर्क करने का जवाब देकर वहां से टरकाया।

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शासन से मिले लक्ष्य के अनुरूप सभी बैंकों को अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को लोन देना चाहिए। अभी तक इस समस्या को लेकर उनके पास कोई युवा नहीं आया है और न ही निगम से उन्हें कोई जानकारी दी गई है। जल्द ही देखूंगा कि किस बैंक का कितना लक्ष्य बाकी रह गया है।- मधुर मोहन श्रीवास्तव, लीड बैंक मैनेजर
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