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सात गांवों के करार पर कमिश्नर की मुहर

Bareilly

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST

बरेली। शहर के ड्रीम प्रोजेक्ट बड़ा बाईपास के निर्माण में आने वाली अड़चनें और कम हो गई हैं। कमिश्नर ने इससे जुड़े सात गांवों के किसानों के लिए फाइनल अवार्ड घोषित कर दिया है। इस तरह अब तक बड़ा बाईपास के लिए 19 गांवों के साथ मुआवजे के करार को मंजूरी मिल चुकी है। सप्ताह की शुरुआत में एसएलएओ दफ्तर में किसानों को मुआवजा बांटा गया था। किसानों ने भी प्रोजेक्ट को लेकर नरम रुख अपनाया है।
बड़ा बाईपास प्रोजेक्ट को डीएम अभिषेक प्रकाश गंभीरता से लिया है। उन्होंने एडीएम प्रशासन एके उपाध्याय, एडीएम एफआर शिशिर और एसएलएओ लक्ष्मीशंकर सिंह की टीम गठित कर उन्हें गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए थे। टीम ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बीते हफ्ते कई गांवों का दौरा किया और किसानों को जमीन देने में आ रही समस्याएं सुनी थीं। उनके साथ एनएचएआई के अफसर भी शामिल रहे। प्रशासन की मुहिम रंग लाई और और अब सात गांवों के किसान जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही अन्य कई गांवों से बात चल रही है। बता दें कि बड़े बाईपास के लिए 33 गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई है। जिन सात गांवों का मुआवजा फाइनल किया गया है, ये हैं-आलमपुर, नवदिया जादा, मुड़िया अहमदनगर, आसपुर खूबचंद, कुम्हर, भूड़ा और इंटौआ बेनीराम।
एडीएम एफआर शिशिर ने बताया कि बड़ा बाईपास के निर्माण में आने वाली बाधाएं खत्म हो गईं हैं। किसानों के साथ मिलने का फायदा हुआ है और विरोध करने वाले किसानों का रुख भी नरम हुआ है।



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आईटीबीपी ने प्रशासन से मांगी जमीन
बरेली। आईटीबीपी ने प्रशासन से अपने विस्तार के लिए बाली नगला में 47 एकड़ जमीन मांगी है। आईटीबीपी अपने विस्तार के तहत यहां पर फायरिंग रेंज, आवासीय परिसर और परेड ग्राउंड बनाने जा रहा है। प्रशासन को दिए पत्र में आईटीबीपी के बुखारा कैंप से लगे गांव बारी नगला की जमीन का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति मिल चुकी है और धारा चार के तहत इसका नोटिफिकेशन होना है। धारा चार का मतलब है जमीन का चिन्हीकरण हो जाना। इसमें कमिश्नर की अनुमति लिया जाना अभी बाकी है। चूंकि 25 एकड़ से ज्यादा की जमीन अधिग्रहण पर कमिश्नर की अनुमति लेनी होती है। एसएलएओ की ओर से फाइल तैयार है और कमिश्नर को भेजी जाएगी।
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