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नया सर्वे न होने से करोड़ों का नुकसान

Bareilly

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
बरेली। नगर निगम प्रशासन आज भी वर्षोें पुराने सर्वे के आधार पर ही टैक्स वसूल रहा है। शहर में भवनों की तादाद सवा लाख के आसपास पहुंच गई है लेकिन निगम की सूची में सिर्फ 78 हजार भवन ही दर्ज हैं। लिहाजा निगम को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
नगर निगम ने सात साल पहले रोल्टा कंपनी से सेटेलाइट सर्वे कराया भी था लेकिन यह हवा-हवाई ही रहा। सर्वे पर एक करोड़ रुपये का खर्च भी बेकार चला गया। दोबारा सर्वे के लिए शासन ने नगर निगम को लगभग 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की। 21 लाख रुपये निगम को अपनी निधि से मुहैया कराने थे। अब दोबारा से कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कराकर किसी कंपनी को ठेका देने के लिए मेयर डॉ. आईएस तोमर प्रयास कर रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए बने तीन जोन में से पहले में करीब 17, दूसरे में 29 और तीसरे में 32 हजार भवन सूचीबद्ध हैं। इन भवनों से कुल 13 करोड़ रुपये ही टैक्स के रूप में वसूल किए जा रहे हैं।
पीलीभीत बाईपास पर तमाम व्यावसायिक भवनों समेत हजारों गैर सूचीबद्ध भवनों से टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। बोर्ड की बैठक में कई बार चर्चा होने के बावजूद वहां मैनुअल सर्वे भी नहीं कराया गया। सर्वे न कराने को लेकर नगर निगम अफसरों पर आरोप लगते रहे हैं। वसूली प्रभारी, सहायक नगर आयुक्त का कहना है कि हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं या हमारी टीम जाती हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। उन्होंने सर्वे न होने की बात स्वीकार की।
सरकारी भवनों पर करोड़ों बकाया
जोन टू में सबसे ज्यादा सरकारी दफ्तरों के भवन हैं। इनसे वसूली में नगर निगम को दिक्कत आ रही है। संजय कम्युनिटी हाल पर ही एक करोड़ से अधिक का बकाया है। सबसे ज्यादा आईवीआरआई पर करीब पांच करोड़ बकाया है, हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
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