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प्रभारी मंत्री नगर निगम पर हुए मेहरबान

Bareilly

Updated Fri, 07 Sep 2012 12:00 PM IST
जिला योजना की बैठक में 3.75 अरब की योजनाओं को अनुमोदन
शहर में हैंडपंपों के लिए एक करोड़ देने को कहा
पौधारोपण पर खर्च किए जाएंगे 50 लाख रुपये
15 सीएचसी और पीएचसी को चार करोड़ मंजूर
पराग फैक्ट्री को 1.89 करोड़ का प्रस्ताव भी पास
कई विभागों के अफसर मंत्री के सवालों में उलझे
सिटी रिपोर्टर
बरेली। जिला योजना समिति की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में 3.75 अरब रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। चर्चा के दौरान कुछ प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिए गए तो कुछ नए शामिल कर लिए गए। इस फेरबदल का सबसे बड़ा फायदा नगर निगम को हुआ। उसे शहर में हैंडपंप लगाने को एक करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 50 लाख रुपये पौधारोपण को भी दिए जाएंगे। पराग फैक्ट्री चालू करने के लिए 1.89 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया।
जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने विकास भवन में बैठक शुरू होते ही साफ कर दिया था कि वह एक करोड़ से नीचे के प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करेंगे। सदस्यों ने पराग फैक्ट्री का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने चार्ज संभालते ही चार दुग्ध फैक्ट्रियों को चालू करने की बात कही थी। तीन तो चालू हो गईं लेकिन बरेली की फैक्ट्री अब तक चालू नहीं हुई है। चर्चा के बाद दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन को 1.60 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए 36.78 करोड़ का प्रावधान था, शहर के लिए कुछ नहीं। यह देख मंत्री ने इसमें कटौती कर एक करोड़ रुपये नगर निगम को देने का ऐलान कर दिया। वन विभाग ने शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को दो लाख का प्रस्ताव रखा। इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। जिले के 42 कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा को 42 लाख के प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में विधायक अताउर्रहमान, सियाराम सागर, शहजिल इस्लाम, एमएलसी केसर सिंह आदि भी मौजूद रहे।

सवालों में उलझे अफसर
जिले में 2.29 करोड़ से ट्यूबवेल लगाने के प्रस्ताव को तो पास कर दिया गया, मगर मंत्री ने खराब ट्यूबवेलों की संख्या भी पूछ ली। कुल 686 ट्यूबवेल में से महज 67 ही खराब बताए जाने पर एक्सईएन को विधायक धर्मपाल सिंह, सुल्तान बेग आदि ने आड़े हाथों ले लिया। तब मंत्री ने भी माना कि यह फर्जी आंकड़ा है।

रिश्वत लेने का आरोप लगाया
सदस्य जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से खासे खफा दिखे। उन्होंने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पर रिश्वत लेकर ही फाइल स्वीकृत करने का आरोप लगाया। सहायक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने इस पर सफाई देनी चाही तो मंत्री ने उन्हें टोक दिया। कहा, वह जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं लेकिन उनके काम की गारंटी नहीं दे सकते।

सड़क के मुद्दे पर हुई गरमा-गरमी
फरीदपुर-बुखारा रोड के मुद्दे पर बैठक में गर्मागर्मी की नौबत आ गई। सांसद मेनका गांधी के प्रतिनिधि सतीश यादव ने सांसद द्वारा 37 करोड़ मंजूर कराने की बात कही। इस पर विधायक वीरेंद्र सिंह बोले, हमने तीन सड़कों के लिए 90 करोड़ मंजूर कराए हैं, उसमें यह रोड भी शामिल है। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मीरगंज के विधायक सुल्तान बेग ने बहेड़ी-भिटौरा मार्ग के खस्ताहाल होने का मामला उठाया।

पर्यटन अधिकारी भी घिरीं
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को सदस्यों ने सिर्फ ढाई लाख रुपये का प्रस्ताव रखने पर घेरा। आरोप लगाया कि वह सिर्फ होटलों पर ही ध्यान देती हैं, पर्यटन स्थलों का उन्हें ज्ञान तक नहीं है। मंत्री को रामनगर समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में बताकर इनके विकास के लिए धन मांगा गया।

कोल्डरूम का प्रस्ताव खारिज
पोस्टमार्टम हाउस पर 65 लाख रुपये की लागत से कोल्डरूम बनाने और अन्य काम कराने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसका मेयर डॉ. आईएस तोमर ने यह कहकर विरोध किया कि पोस्टमार्टम जिला जेल की जमीन पर बना हुआ है। नई जेल बनने पर इस जमीन की बिक्री होगी। लिहाजा वहां कोई निर्माण कराना ठीक नहीं है। यह सुनकर मंत्री ने प्रस्ताव खारिज कर दिया।

15 सीएचसी और पीएचसी बनेंगी
जिले में दस पीएचसी बनाने के लिए एक करोड़ और पांच सीएचसी के लिए तीन करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास किए गए। भूड़ा, भैरपुरा, नदेली, फरीदपुर (बहेड़ी), शिवपुरी, सुकटिया, बैरमनगर, मानपुर, भगवंतापुर, सिंधौली में पीएचसी और भोजीपुरा, शेरगढ़, क्यारा, कुआडांडा और मझगवां में बनेंगी।
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