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छेड़खानी रोकने के लिए चौराहों पर लगेगी पुलिस

Bareilly

Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST

महिला कल्याण मंत्री अरुण कुमारी से बातचीत


बोलीं, महिलाओं के साथ हिंसा पर लगाम लगेगी
बागपत में खाप पंचायत का फैसला गैरकानूनी

सिटी रिपोर्टर
बरेली। यूपी में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी की घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में सभी जिलों में चौराहों पर सादा वर्दी में महिला पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं पर भी लगाम लगाई जाएगी। सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार कोरी ने यह बात कही।
महिला कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहली बार यह विभाग संभाला है, लिहाजा वह हालात समझने के लिए महिला और बाल सुधार गृहों के दौरे कर उनमें रहन-सहन और खान-पान की स्थिति का जायजा ले रही हैं। यह भी कोशिश की जा रही है कि सुधार गृहों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को उनके परिजन अपना लें। कानपुर में ऐसे कुछ मामलों में कामयाबी भी मिली है। बागपत में खाप पंचायत के 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को घर से न निकलने के फरमान पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई भी फरमान जारी नहीं किया जा सकता। खाप पंचायत के लोग घरों में जाकर लोगों को बात को समझा सकते हैं। इस मामले में उन्होंने वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्री के तौर पर उनकी योजना शहरों की पहचान को संरक्षित और विकसित करने की है। फिलहाल प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां की जा रही हैं।

नारी निकेतन में गंदगी पर डीपीओ को डांट
बरेली। रामपुर के बाल सुधार गृह में एक तीन वर्षीय बच्ची की मौत की जांच करने जा रही महिला कल्याण मंत्री बरेली में रुकीं और अचानक नारी निकेतन पहुंच गईं। यहां गंदगी देखकर जिला प्रोबेशन अधिकारी उषा तिवारी पर काफी नाराज हुईं और सफाई कराने के आदेश दिए। कमरों में सीलन पर भी उनका रुख नाराजगी भरा रहा। डीपीओ ने स्टाफ कम होने की दुहाई दी तो उन्होंने इस बारे में एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने यह जानकारी भी देने को कहा कि नारी निकेतन में कितनी संवासनियों की मौत हुई है और उनकी मौत का कारण क्या था। सर्किट हाउस में उन्होंने कुछ महिलाओं की समस्याएं भी सुनीं। किला पुल के नीचे किराए के भवन में बाल सुधार गृह के चलने की शिकायत पर डीपीओ से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वह सरकारी भवन ही है। हालांकि जरूरत के लिहाज से वहां जगह काफी कम है।
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