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शौचालय निर्माण के पैसों का हुआ बंदरबांट

Bareilly

Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
बरेली। माया राज में गरीबों के लिए शौचालय बनाने के पैसों का खूब बंदरबांट हुआ। लक्ष्य के मुताबिक शौचालय नहीं बनाए गए। केंद्र सरकार को झूठी रिपोर्ट दिए जाने से योजना भी बंद कर दी गई। पर अब भी कई जिलों में शौचालय नहीं बन पाए हैं। नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की एक टीम जांच को बरेली आई है।
वर्ष 1993 में शुष्क शौचालय के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इंटीमेट लोकास्ट सेनीटेशन योजना शुरू की। इसके तहत यूपी में 2.38 लाख नए शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया। एक शौचालय की कीमत 10 हजार रुपये रखी गई। इसमें केंद्र सरकार ने 7500, राज्य सरकार ने 1500 रुपये अनुदान दिए और लाभार्थी से 1000 रुपये लिए गए। यूपी में इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई और 2011 तक चली। उस समय बसपा की सरकार थी। इसके लिए कुल 241 करोड़ रुपये का बजट मिला। यूपी में योजना पूरी होने के बाद जिलाधिकारियों से इस संबंध में प्रमाण पत्र भी ले लिया गया।
यूपी में सत्ता बदलने के बाद सबसे पहले गड़बड़ी की शिकायत बिलग्राम हरदोई से मिली। यहां शुलभ इंटरनेशनल को 1521 शौचालय बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बने 1517। सूडा ने इसके आधार पर शुलभ इंटरनेशनल संचालक को नोटिस दिया। नोटिस मिलने पर शेष बचे चार शौचालय बनाने का शपथ पत्र दे दिया। सबसे अधिक शिकायत रामपुर के मिलक, बिलासपुर, टांडा, स्वार, शाहाबाद, मसवासी में गड़बड़ी मिली। यहां 9217 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन बने मात्र 2984। इस संबंध में सूडा के निदेशक शिव शंकर सिंह कहते हैं कि दो और जिलों सरधना मेरठ व बरेली में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। जांच के लिए टीम भेज दी गई है। अन्य जिलों से भी शिकायतों के आधार पर जांच कराए जाने की तैयारी है।
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