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74वां संविधान संशोधन सख्ती से लागू हो

Bareilly

Updated Sat, 07 Jul 2012 12:00 PM IST
बरेली। आल काउंसिल ऑफ मेयर्स के चेयरमैन कृष्ण मुरारी मोगे का कहना है देश के सभी राज्यों में 74वें संविधान संशोधन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जो राज्य इसे लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं उनको स्थानीय निकायों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने संसद, विधानसभा और नगर निगम बोर्ड में थ्री टीयर गवर्नमेंट सिस्टम लागू करने की भी वकालत की।
शुक्रवार को व्यक्तिगत कार्यक्रम मेें बरेली पहुंचे श्री मोगे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने 74वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया है लेकिन अभी भी तमाम राज्य इसे लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। पिछले महीने काउंसिल की सालाना बैठक में सहमति बनी थी कि 74वें संविधान संशोधन को देश के सभी राज्यों में लागू कराया जाए, ताकि स्थानीय निकायों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। सरकारी तंत्र के साथ ही आम जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करके ही शहरों का विकास किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें नगरों के विकास को 20 साल पहले की जनसंख्या और जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं। जबकि पिछले दस सालों में ही तमाम शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। राज्य सरकारें जब तक मौजूदा हालात और जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाएंगी तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी।
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