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घर में बहू को दें बेटियों का दर्जा

Banda

Updated Wed, 03 Oct 2012 12:00 PM IST
बांदा। लोक अदालत अपने मामलों को सुलह-समझौते से निपटाने का एक कारगर और किफायती तरीका है। अदालतों में काम के बोझ को भी कम किया जा सकता है। यह बात एसीजेएम ओमवीर सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में कही।
मंगलवार को महिला डिग्री कालेज में आयोजित गोष्ठी में सिविल जज जूनियर डिवीजन आभा पाल ने कहा कि कानून का उपयोग तलवार के रूप में नहीं बल्कि ढाल के रूप में करें तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृप्ता चौधरी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के बारे में बताया। बहू को बेटी की तरह प्यार दें। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शिवकुमारी ने भरण-पोषण के बारे में बताया। तृतीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पूर्णिमा सागर ने सुलह-समझौते से विवाद निपटाने पर जोर दिया। उप जिलाधिकारी सदर गिरीशचंद्र शर्मा ने कहा कि समाज में आ रहे तनाव को खत्म करने के लिए यह मध्यस्थता व सुलह बहुत अच्छा माध्यम है। बालिकाओं से कहा कि अपने हाथ मजबूत करें और समाज में स्थान बनाएं।
संधिकर्ता सरला सिंह ने बताया कि न्यायालय में परामर्श एवं सुलह-समझौता केंद्र बना हुआ है। इसमें पारिवारिक वातावरण में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। महिला डिग्री कालेज की प्रवक्ता डा.सबीहा रहमानी ने सभी का आभार जताया। झाऊलाल वर्मा ने भी संबोधित किया।
संचालन प्राधिकरण सदस्य आरपी गुप्ता ने किया। सूचना कार्यालय के प्रचार सहायक पन्नालाल भी उपस्थित रहे।
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