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पूना पैक्ट की वर्षगांठ पर बताईं दलितों की समस्याएं

Banda

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
बांदा। पूना पैक्ट की 80वीं वर्षगांठ पर नेशनल कंफेडरेशन आफ दलित आर्गनाइजेशन (नैक्डोर) की बांदा यूनिट ने प्रदर्शन किया और दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। यह भी अनुरोध किया है कि डा. अंबेडकर द्वारा सुझाए गए पूना पैक्ट को लागू किया जाए।
सोमवार को नैक्डोर कार्यकर्ता बैनर के साथ जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपर जिला मजिस्ट्रेट केएन सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि आजादी से पहले स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने भारत के सभी राजनीतिक दलों, नवाबों के प्रतिनिधि और कुछ बुद्धिजीवियों की लंदन में गोलमेज कांफ्रेंस बुलाई। दलित प्रतिनिधि के रूप में इसमें डा. अंबेडकर और श्रीनिवासन आमंत्रित थे। इसमें डा. अंबेडकर ने भारत में दलितों की दुर्दशा बताते हुए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। इसके तहत दलित दो मत देते। एक मत केवल दलित उम्मीदवार को और दूसरा जनरल कास्ट के उम्मीदवार को। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। बिना किसी निर्णय के कांफ्रेंस खत्म हो गई। अंतत: समर्थन और विरोध के आंदोलनों के बीच डा. अंबेडकर और महात्मा गांधी सहमेत हो गेए और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डा. अंबेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे पूना पैक्ट कहा गया।
परियोजना समन्वयक सुल्तान मेंहदी ने बताया कि दलित बस्तियों का बुरा हाल है। दर्जनों गांवों की स्थिति का लिखित ब्योरा भी पेश किया। ज्ञापन देने वालों में रामदुलारी, किरन भारती, रामप्रताप, पप्पू डांसर, निर्मला देवी, अरविजय कुमार, शजर अब्बास रिजवी, कल्लू वर्मा इत्यादि भी शामिल थे।
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