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एनओसी बगैर खनन पट्टों को मंजूरी नहीं

Banda

Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
बांदा। बालू और पहाड़ का खनन अब और जटिल होगा। पर्यावरण विभाग की अनापत्ति (एनओसी) प्रमाणपत्र बगैर खनन पट्टों की स्वीकृति या उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। बांदा जनपद में बालू और पहाड़ों का खनन बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि इससे हर वर्ष रायल्टी के रूप में करोड़ों रुपए राजस्व भी मिलता है लेकिन उससे भी ज्यादा अवैध खनन से राजस्व की चोरी होती है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि पर्यावरण विभाग की एनओसी के बगैर कोई खनन पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। भले ही उसका रकबा पांच हेक्टेयर से कम हो। जिलाधिकारी जीएस नवीन कुमार ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहा है कि अब पर्यावरण विभाग की एनओसी बगैर खनन पट्टे स्वीकृत नहीं होंगे। न ही उनका नवीनीकरण किया जाएगा। भले ही रकबा पांच हेक्टेयर से कम हो। ब्यूरो
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