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आरक्षण में संशोधन 80 फीसदी जनता संग धोखा

Banda

Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST

बांदा। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। समिति ने प्रोन्नति में आरक्षण विषयक कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जाने की मांग की।
समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राजकीय सेवा में प्रोन्नति के आरक्षण को समाज के अन्य वर्गों के साथ अन्याय मान इसे निरस्त कर दिया है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 22 अगस्त को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ ही नहीं, बल्कि देश की 80 फीसदी जनता के साथ धोखा व अन्याय होगा। यह संशोधन समाज को बांटने का कार्य करेगा। ऐसे में प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित कोई भी संविधान विधेयक संसद में नहीं प्रस्तुत किया जाए।
ज्ञापन देने वालों में रामलखन भार्गव, आनंद वाजपेयी, रामअजोर सिंह चंदेल, आत्माराम राजपूत, दीपक शर्माष राजेश निगम, केके सक्सेना, सै. गुलाम हमदानी, विद्याभूषण पटेल, अमर सिंह यादव, रफाकत हुसैन खां, आरबी पाल, दिलीप सिंह, नेपाल सिंह, राजाभइया कुशवाहा समेत दर्जनों कर्मचारी व शिक्षक मौजूद रहे।
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