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रमजान पूर्व ‘शानदार तोहफा’

Banda

Updated Thu, 19 Jul 2012 12:00 PM IST
बांदा। शहरी क्षेत्र के लिए जारी बिजली कटौती के नए रोस्टर के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों व स्वयंसेवी संगठनों ने आवाज मुखर की है। बृहस्पतिवार को कांग्रेस समेत राष्ट्रीय आल इंडिया काजी बोर्ड ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर जिले की बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। सपा सरकार को कोसते हुए इसे रमजान का ‘शानदार तोहफा’ बताया। साथ ही कहा कि रमजान माह के पूर्व बिजली व्यवस्था दुरुस्त न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर, किरकिरी से परेशान सपा नेताओं ने भी बिजली कटौती में वृद्धि वापस लेने के लिए पार्टी हाईकमान से अनुरोध किया है।
पूर्व मंत्री व कांग्रेस के सदर विधायक विवेक सिंह ने मुख्यमंत्री पर बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड वासियों व मुस्लिम समाज के लिए बिजली कटौती साढ़े नौ घंटे कर ‘शानदार तोहफा’ दिया है जबकि 21 जुलाई से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। घोटाला करने वाले आज भी लालबत्ती में बेखौफ घूम रहे हैं और जनता भीषण गर्मी में बिना बिजली झुलस रही है। अखिलेश पूरे बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, न कि केवल कन्नौज, इटावा, एटा, मैनपुरी व रामपुर के। ये जिले बिजली से कटौती मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पावर कारपोरेशन ने बिजली कटौती का समय नहीं बदला तो सरकार जनांदोलन के लिए तैयार रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सैय्यद इमरान अली व यूथ बिग्रेड के जिलाध्यक्ष अभिलाष यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रमजान माह के मद्देनजर जिले की बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग की है। कहा बिजली कटौती से आम जीवन प्रभावित है। रमजान माह में जिले में निर्बाध आपूर्ति की जाए। राष्ट्रीय आल इंडिया काजी बोर्ड सैय्यद मुमताज रब्बानी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रमजान से पूर्व बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने विधानसभा चुनाव में सपा का खुला समर्थन किया था। इसके बदले सरकार ने अब तक सिर्फ उपेक्षा ही की है। सरकार के नए बिजली रोस्टर से मुस्लिम समाज में रोष है। उन्होंने मांग की कि पूरे रमजान भर पूरे प्रदेश को रात्रि की बिजली कटौती से मुक्त किया जाए। नहीं तो इसका खामियाजा सपा को मिशन 2014 में भुगतना होगा।
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