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ओवरलोडिंग रोककर सड़क-पुल बचाएं

Banda

Updated Sun, 27 May 2012 12:00 PM IST
बांदा। उत्तर प्रदेश ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन ने ओवर लोडिंग के लिए परिवहन विभाग को आडे़ हाथों लेते हुए केंद्र और प्रदेश सरकारों से मांग की है कि ओवरलोडिंग से सड़कें और पुलों को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू किया जाए नहीं तो ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्टर देशव्यापी हड़ताल करेंगे।
फेडरेशन अध्यक्ष जगन्नाथ चिन्योटी ने केंद्र और प्रदेश सरकारों को भेजे दो पृष्ठीय पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में आदेश दिया था कि देश की सड़कें और पुल बचाने के लिए ओवरलोड ट्रकों का चलन रोका जाए, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें इस आदेश की खुली अवहेलना कर रही हैं। जो पुल और सड़कें आतंकवादी नहीं तोड़ सके वे ओवरलोड ट्रक तोड़ रहे हैं। साथ ही रोड टैक्स और गुड्स टैक्स की चोरी हो रही है। अध्यक्ष ने उदाहरण दिया कि 9 टन का रोड टैक्स देने वाला 25 टन लोड लाद रहा है। जो ट्रक 14 टन भरने का टैक्स दे रहा है वह 48 से 50 टन माल ढो रहा है। जो 24 टन का टैक्स दे रहा है वह 75 से 80 टन माल भर रहा है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट लागू है। इसमें ओवरलोड ट्रक पकडे़ जाने पर ड्राइवर, क्लीनर, ट्रक मालिक और लोडिंग एजेंसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने और इन्हें गिरफ्तार करने का प्रावधान है। साथ ही ट्रक का नेशनल परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। इसके बावजूद इस एक्ट के तहत प्रदेश में मात्र 22 रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। एआरटीओ चेकिंग स्टाफ यह कहकर रिपोर्ट करवाने से हाथ खींच रहे हैं कि सड़कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है।
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