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विधायक निधि की गाइड लाइन में संशोधन

Banda

Updated Sat, 22 Dec 2012 05:30 AM IST
बांदा। विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों की विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि जारी करने में शासन ने कुछ और पाबंदियां लागू कर दी हैं। अब विधायक किसी भी ऐसी सोसायटी या ट्रस्ट को निधि नहीं दे सकेंगे जिसमें वह खुद या उनके परिवार के सदस्य पदाधिकारी हों। साथ ही एक वित्तीय वर्ष में किसी भी कार्य के लिए 25 लाख रुपए से अधिक नहीं दे सकेंगे।
विधायक निधि में अब तक काफी ढिलाई थी। विधायक मनमाने ढंग से निधि जारी कर देते थे लेकिन अब शासन ने निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों (गाइड लाइन) में संशोधन कर दिया है। हाल ही में जारी शासनादेश के मुताबिक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपए तक के ही विकास कार्य के प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारियों को दे सकेंगे। एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग चिन्हित किए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव दिए जा सकेंगे बशर्ते एक कार्य का अनुमानित लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो।
शासन ने यह भी संशोधन किया है कि निधि से ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जाएगी जहां विधायक या उनके परिवार का कोई सदस्य उस सोसायटी/ट्रस्ट का पदाधिकारी है। विधायक या उनके परिवार का सदस्य के पदाधिकारी न होने पर ऐसी संस्थाओं को 25 लाख रुपए से अधिक के प्रस्ताव नहीं दिए जा सकेंगे। अगर संस्था को 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं तो आगे नहीं दिए जाएंगे। अलबत्ता संस्था द्वारा संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा शिक्षा क्षेत्र में कोई संस्था कार्यरत है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है और विधायक या उसके परिवार के सदस्य इसमें अवैतनिक पदाधिकारी हैं तो ऐसी संस्था को निधि से धनराशि स्वीकृत कराने के लिए विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता या उनके निर्देशानुसार गठित विधान मंडल सदस्यों की समिति निर्णय लेगी। परिवार के सदस्यों में विधायक के माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे, पोते-पोतियां और उनके पति अथवा पत्नी तथा उनके ससुराल के लोग शामिल होंगे।
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