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बैंक सभापति के विरुद्ध एफआईआर के आदेश

Banda

Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
बांदा। सपा जिलाध्यक्ष के पत्र को संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त डा.ललित वर्मा ने उपायुक्त/उप निबंधक सहकारी समितियां को पत्र भेजकर न्यायाधिकरण के निर्णय का हवाला देते हुए जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष समेत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सपा जिलाध्यक्ष शमीम बांदवी ने मंडलायुक्त को भेजे पत्र में कहा था कि बसपा सरकार के दौरान वर्ष 2008 व 2010 में तत्कालीन सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की साठगांठ से तमाम अपराधियों को विभाग के उच्च पदों पर बैठा दिया गया। जिला सहकारी बैंक बांदा अध्यक्ष सुशील कुमार द्विवेदी व उनके सहभागी संचालक और सचिव/महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने सांठगाठ कर बैंक को करोड़ों का चूना लगाया। एआरसीएस ने जांच आख्या प्रस्तुत कर दी। घोटालेपर संयुक्त निदेशक ने सुशील कुमार द्विवेदी को बैंक सभापति पद से हटाए जाने का आदेश दिया। सचिव/महाप्रबंधक द्वारा हीलाहवाली के बावजूद संयुक्त निदेशक ने श्री द्विवेदी को 6 फरवरी 2012 को सभापति पद से पदच्युत कर दिया। इसके विरुद्ध सुशील द्विवेदी ने सहकारी न्यायाधिकरण (लखनऊ) में अपील दाखिल कर स्टे ले लिया।7 दिसंबर 2012 को सहकारी न्यायाधिकरण ने अपने 10 पृष्ठीय आदेश में बैंक एवं जनहित में जिला सहकारी बैंक के सभापति सुशील कुमार द्विवेदी से 14 लाख 63 हजार 362 रुपए वसूल करने और उनके सहयोगियों समेत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने को कहा है। न्यायाधिकरण के आदेश का हवाला देते हुए सपा जिलाध्यक्ष के पत्र पर मंडलायुक्त ने प्रथम दृष्टया गबन में एफआईआर किया जाना उचित बताते हुए उप निबंधक सहकारी समितियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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