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दस साल में खनिज से राजस्व पांच गुना बढ़ा

Banda

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
बांदा। बालू और पहाड़ से मिलने वाले राजस्व का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले दस साल में खनिज से मिलने वाले राजस्व में पांच गुना वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में जनपद में मात्र दो खदान को ही पर्यावरण विभाग ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया है।
जनपद में खनिज से हो रही सरकारी आमदनी का खुलासा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला खान अधिकारी ने किया है। स्वयंसेवी आशीष सागर दीक्षित को उपलब्ध कराई सूचना में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2012 के बाद चालू कराए गए बालू के खनन पट्टों में रामस्वयंबर मिश्रा (खंड संख्या-9, क्षेत्रफल 18.90 एकड़) पहड़िया खुर्द तहसील अतर्रा और राजकुमार पांडेय (रकबा 10.75 एकड़) ग्राम महुटा तहसील अतर्रा शामिल हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा रामस्वयंबर मिश्रा और आलोक कुमार शुक्ला (राघवपुर, बबेरू) को एनओसी जारी की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2002-03 में खनिज से 3 करोड़ 85 लाख 62 हजार 162 रुपए राजस्व मिला था। पिछले वर्ष 2010-11 में 17 करोड़ 7 लाख 46 हजार 215 रुपए राजस्व मिला। चालू वर्ष 2011-12 में अब तक 10 करोड़ 65 लाख 65 हजार 46 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने में कई माह बाकी हैं। खनिज अधिकारी ने यह भी कहा है कि एनओसी प्रस्तुत करने के लिए पट्टाधारकों को नोटिस दी गई। शासन के निर्देश पर पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को बंद करा दिया गया। उनका कहना है कि पर्यावरण सहमति प्रमाण पत्र न मिलने से खनन संबंधी राजस्व की क्षति नहीं हो रही है। आशीष सागर ने कहा है कि अवैध खनन में जिले के आला अधिकारी भी शामिल हैं। नरैनी, उदयपुर, भुसासी, महुटा में पोकलैंड और लिफ्टर मशीनों से बालू निकाली जा रही है। आशीष ने आरोप लगाया कि थानों को माहवारी रकम बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एनओसी अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।
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