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रिवाल्वर में 500, राइफल के लिए 400 रुपए घूस!

Banda

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
बांदा। दिसंबर आते ही शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण का ‘काम’ गर्मा उठा है। शस्त्र धारकों को रिन्यूवल के लिए सरकारी शुल्क से ज्यादा संबंधित कर्मचारियों की जेब गर्म करने में खर्च करना पड़ रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट लगवाने के लिए हर जगह की बाकायदा दरें निर्धारित हैं।
कचहरी परिसर में सुबह से शाम तक कंधे पर बंदूक टांगे शस्त्र धारक सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों कार्यालय के बाहर लाइन लगाए दिख रहे हैं। हर तीन वर्ष में शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। रिन्यूवल के लिए सरकारी शुल्क के रूप में नवीनीकरण के लिए दोनली और एकनली बंदूक में 60 रुपए राइफल में 90 रुपए और रिवाल्वर के लिए 150 रुपए चालान के जरिए बैंक में जमा होते हैं। नवीनीकरण प्रारूप भरकर दो रुपए के टिकट के साथ लाइसेंस की फोटो काफी जमा होती है। किसी गैर जनपद का लाइसेंस है तो नवीनीकरण जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। बांदा शहर और देहात कोतवाली क्षेत्र के लाइसेंस सिटी मजिस्ट्रेट के हवाले हैं। अन्य परगना अधिकारी अपने क्षेत्र के लाइसेंस नवीनीकृत करते हैं। प्रक्रिया के रूप में पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है। 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक नवीनीकरण कराने पर कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद 100 रुपए विलंब शुल्क लगेगा।
अपने असलहा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने आए कई लोगों ने बताया कि सोर्स-सिफारिश हो तो काम फटाफट हो जाता है और ‘जुगाड़’ न हो तो कई झंझट हैं। यह भी आरोप लगाया कि सरकारी शुल्क के अलावा उन्हें रिश्वत भी देनी पड़ती है। नवीनीकरण के लिए पुलिस से संस्तुति रिपोर्ट लगवाने में रिवाल्वर के लिए 500, दोनली के लिए 300, एकनली के लिए 200 और राइफल के लिए 400 रुपए आमतौर पर वसूले जाते हैं। यह भी कहा कि निर्धारित तिथि के बाद यह दरें दोगुनी हो जाती हैं।
उधर लाइसेंस रिन्यूवल के लिए थानों में ली जाने वाली घूस के सवाल पर अपर पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। न ही उनसे किसी ने ऐसी कोई शिकायत की है। अपर एसपी ने कहा कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर दोषी के विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थानों में घूस की दरें निर्धारित होने की बात को गलत बताया।
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