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आधार कार्ड ही नहीं बना तो कैसे मिलेगी सब्सिडी

Banda

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
बांदा। सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा लोगों के बैंक एकाउंट में सीधे पहुंचाने के लिए शुरू हो रही केंद्र सरकार की योजना का बांदा में फ्लाप होना तय माना जा रहा है। दरअसल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाना है, जिनके पास आधार कार्ड हैं लेकिन बांदा में ऐसे लोगों की संख्या एक फीसदी भी नहीं है। जहां तक जिले में आधार कार्ड बनाने के काम की बात है तो यहां स्वयंसेवी संस्थाएं पिछले दो सालों से यह काम कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद इनके बनने की रफ्तार काफी धीमी है। इस योजना के संबंध में केंद्र सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में कमी आएगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी।
गौरतलब है कि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचाने की कवायद के पहले चरण में केंद्र सरकार नए साल में देश के 51 जनपदों में यह योजना शुरू करने जा रही है। तय किया गया है कि अगले वर्ष 2013 में पूरे देश में योजना लागू हो जाएगी। योजना लागू होने के बाद मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना और घरेलू ईंधन गैस व खाद आदि की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में सीधे भेजी जाएगी। बीपीएल परिवारों को राशन व अन्य जरूरी सामान बाजार भाव पर ही खरीदनी पड़ेगी। हालांकि इन पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। माना जा रहा है इससे वास्तविक लाभार्थियों को फायदा मिल सकेगा।
बांदा में आधार कार्ड बनाने का काम बेहद फिसड्डी होने की वजह से गिने-चुने लोगों को ही यह ‘नसीब’ हो पाया है। हालात यह हैं कि 15 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद में अब तक मात्र 2500 लोगों को आधार कार्ड के लिए पंजीकृत किया गया है। यह एक फीसदी भी नहीं है जबकि आधार कार्ड बनाने का काम यहां पिछले दो साल से चल रहा है। यहां कार्ड बनाने का काम अब तक प्राइवेट कंपनी ‘कार्वी’ करती रही है। कंपनी प्रतिनिधि उदयवीर सिंह का दावा है कि अब तक 2000 लोगों के घरों में आधार कार्ड भेजे जा चुके हैं। अगले माह दिसंबर तक शेष कार्ड भी वितरित हो जाएंगे। रोजाना 150 लोगों का पंजीकरण किया जाता रहा। फिलहाल कार्वी कंपनी ने आधार कार्ड जारी करने का काम बंद कर दिया है। अब किसी और कंपनी को यह काम सौंपा जाएगा। अगले माह दिसंबर तक कार्ड का काम पुन: शुरू होने के आसार हैं। नए साल से भले ही आधार कार्ड से लोगों को ‘लाभ’ देना शुरू हो जाए लेकिन कार्डधारकों की संख्या काफी कम होने से जरूरतमंदों की दिक्कतें बढ़ना तय है।
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