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शहर में भी हो सकती है जहानाबाद हादसे की पुनरावृत्ति

Banda

Updated Thu, 25 Oct 2012 12:00 PM IST
बांदा। जहानाबाद (फतेहपुर) जैसी घटना यहां भी हो सकती है। बिजली विभाग ने हाईटेंशन और लो टेंशन तारों का कुछ ऐसा ही जाल बिछा रखा है। इंदिरा नगर समेत कई मोहल्लों में छतों से गुजरी एचटी लाइन हर पल मौत को दावत दे रही है। प्राइवेट बस स्टैंड के निकट बिजली लाइन के ही नीचे बसें सवारियां बैठाकर रवाना होती हैं। ठीक वहीं पर लगा भारी भरकम लोहे का बोर्ड लाइन से सटा हुआ है, जो कभी भी जहानाबाद जैसे हादसे को दावत दे सकता है। इसके अलावा शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई विद्युत पोल नीचे से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी गिरकर मौत का सबब बन सकते हैं।
बिजली विभाग में लाइन बदलने व दुरुस्तीकरण के लिए हर साल करोड़ों रुपया आता है, पर कागजों में लाइन दुरुस्त कर विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग। 23 अक्तूबर को फतेहपुर जिले के जहानाबाद में हुए बस हादसे ने 12 लोगों जान ले ली। साथ ही 32 लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। जिले का बिजली विभाग भी शायद ऐसे ही हादसे के इंतजार में है। इंदिरा नगर में दशक भर में घनी बस्ती के बीच लोग आबाद हो चुके हैं। कानपुर मार्ग पर कताई मिल के निकट बस्ती व शांति नगर, इंदिरा नगर मोहल्ले में 33 हजार तथा 11 हजार वोल्ट की लाइन लोगों की छतों से होकर गुजरी है। मकान बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बावजूद इसके बिजली विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। मकान बनाने वालों के खिलाफ न तो कोई नोटिस दी जाती है और न ही कार्रवाई ही की जा रही है। ऐसे में हाईटेंशन लाइन लोगों के सिर मौत बनकर मंडरा रही है और विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है।
उधर, विभाग की लापरवाही से शहर में भी कब बसों से जहानाबाद जैसा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्राइवेट बस स्टैंड के बाहर ओवरब्रिज के बगल निजी बसें खड़ी कर सवारियां भरी जाती है। इसी के ठीक बगल में पुलिस क्लब के सामने लोहे के भारी-भरकम बोर्ड लगे हैं। इनकी दूरी 11 हजार लाइन से महज कुछ ही फीट है। बोर्ड से ही सटकर प्राइवेट बस रोक उनमें सवारियां भरी जाती हैं, जो कभी भी लाइन की चपेट में आ सकती हैं।
विभाग की एक अन्य लापरवाही का नमूना भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी देखा जा सकता है। छोटी बाजार, नोनिया मोहाल, खाईंपार तथा छावनी में लोहे के कई विद्युत पोल नीचे से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी गिरकर हादसे का कारण बन सकते हैं। इसकी जानकारी समय-समय पर लोग विभागीय अधिकारियों को भी देते हैं, पर अधिकारी इसे अनसुना कर देते हैं। लाइनों के दुरुस्त करने के लिए हर साल आने वाली करोड़ों की धनराशि कागजों में खर्च कर दी जाती है।
एचटी लाइन के नीचे व 20 मीटर के दायरे में मकान बनाकर खड़ा करना बिजली एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। लाइन की सीमा में यदि किसी को मकान बनवाना हो तो उसे पहले बिजली विभाग को आवेदन करना होगा। लाइन हटवाने में जो खर्च आएगा, वह मकान बनाने वाले को ही भरना होगा। विकास प्राधिकरण की भी इसमें अहम जिम्मेदारी होती है। वह ऐसे जगहों पर मकान बनाने के लिए न तो नक्शा पास कर सकता है और न ही इसकी अनुमति दे सकता है। फिर भी यदि किसी ने लाइन की सीमा में भवन बना लिया तो उसके खिलाफ बिजली विभाग एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करेगा। इसके तहत 10 हजार से एक लाख तक जुर्माना अथवा जेल हो सकती है। यह जानकारी अवर अभियंता एसके सोनी ने दी।
विद्युत वितरण खंड अधिशाषी अभियंता कमलेश कुमार ने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शहर में यदि मकानों से होकर एचटी लाइन गुजरी है तो इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसके लिए विकास प्राधिकरण को भी जिम्मेदार ठहराया। यह भी कहा कि जो भी निर्माण हुए हैं, उनके पूर्व अधिशाषी अभियंता के कार्यकाल में हुए हैं। अब ऐसे किसी निर्माण पर नजर रखी जाएगी।


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