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बुंदेलखंड में लगे रूस के सहयोग से प्रस्तावित बिजलीघर

Banda

Updated Thu, 25 Oct 2012 12:00 PM IST
बांदा। रूस के सहयोग से भारत में प्रस्तावित बिजली संयंत्र बुंदेलखंड में स्थापित किया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र की हालत में सुधार होगा। औद्योगिक क्रांति आएगी। यह सुझाव कांग्रेस विधायक विवेक कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर दिया है।
पत्र में विधायक ने बुंदेलखंड की दुर्दशा का हवाला देकर कहा है कि राहुल गांधी के प्रयास से चित्रकूट में 4000 केवीए का पावर प्लांट स्थापित हो रहा था, लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई। नतीजतन प्लांट मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। विधायक ने कहा कि रूस के सहयोग से भारत में एक बड़ा बिजली संयंत्र लगाने की योजना है। भारत सरकार इसे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में लगवाना चाहती है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। ऐसी सूरत में केंद्र सरकार को कहीं और जगह तलाशना होगी।
विधायक ने प्रधानमंत्री से कहा है कि बरगढ़ (चित्रकूट) ग्लास फैक्ट्री का शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। काफी निर्माण भी हो गया। बाद में इसे बंद कर दिया गया। बाद में इस स्थान पर 24 हजार करोड़ लागत वाला पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के विरोध से यह भी नहीं स्थापित हो सका। यह भूमि खाली पड़ी है। अगर यहां रूस के सहयोग से बिजली संयंत्र लग जाए तो बुंदेलखंड में विकास की क्रांति आ जाएगी। तमाम उद्योग लगेंगे। विधायक ने कहा कि वे बिजलीघर के लिए बरगढ़ में मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अनुरोध करेंगे।
सदर क्षेत्र विधायक विवेक कुमार सिंह ने राजघाट में अवैध बालू खनन की शिकायत प्रदेश के प्रमुख सचिव को भेजकर की है। उन्होंने कहा कि पांच-पांच एकड़ के 10 पट्टे दिए गए हैं, जबकि 50 एकड़ से बालू निकाली जा रही है। यह भी कहा कि प्रदेश सरकार पट्टा तो दे सकती है लेकिन भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एनओसी के बगैर खनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश हैं। बिना एनओसी के खनन अपराध और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना है। विधायक ने कहा है कि घाटों में पोकलैंड मशीनों से खनन हो रहा है। यह शासनादेश का उल्लंघन है। यह सारी अवैध कारगुजारियां प्रशासन की नाक तले हो रही हैं। यहां तक कि नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ओवर लोडिंग हो रही है। सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। विधायक ने मुख्य सचिव से इस बारे में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि वे जनहित में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण भी लेंगे।


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