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विभागीय पेच में फंसा इंदिरा आवास का लक्ष्‍य

Ballia

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
बलिया। जिले में इंदिरा आवास का लक्ष्य तो दे दिया गया है। लेकिन अधिकांश ब्लाक के गांवों की स्थिति यह है इंदिरा आवास के लाभ से वंचित अनुसूचित जाति स्थायी पात्रता न मिलने से ग्राम पंचायतों से इंदिरा आवास का लक्ष्य वापस होने के कगार पर है। जबकि सामान्य जाति के स्थायी सूची में इंदिरा आवास के लाभ से काफी लोग आज भी वंचित हैं। आलम यह है कि बीपीएल व स्थायी पात्रता सूची की संख्या में काफी अंतर है।
जिले के 17 ब्लाकों के 833 गांवों में इंदिरा आवास वितरण के लिए शासन स्तर 11 हजार 491 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें से 60 फीसदी अनुसूचित एवं 40 फीसदी सामान्य को दिया जाना है। आलम यह है कि अधिकांश अनुसूचित कोटे के स्थायी सूची के लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। जबकि सामान्य कोटे के लोगों को अभी आवास की जरूरत है। बावजूद विभागीय पेंच में इन आवासों को लौटाना पड़ रहा है। वहीं विभाग के अफसरों की मानें तो अगर एससी कोटे के पात्र लोगों के चयन न होने पर दूसरे गांवों से लक्ष्य पूरा करना है।
अगर उस ब्लाक में लक्ष्य नहीं पूरा होता है तो दूसरे ब्लाक से पूरा कराना है। जबकि दूसरे ब्लाक भी इस पूरा नहीं कर पाते हैं तो जिले स्तर पर लक्ष्य को पूरा किया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2012-13 में हनुमानगंज को 745, मुरली छपरा को 439, बेलहरी को 586, बैरिया को 564, दुबहर को 584, बांसडीह को 481, रेवती को 659, बेरूआरबारी को 416, गड़वार को 763, सोहांव को 594, नवानगर को 560, पंदह को 631, मनियर को 603, चिलकहर को 878, रसड़ा को 863, सीयर को 1045, नगरा को 1080 का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में 17 ब्लाकों से चयनित पात्रों को इंदिरा आवास की प्रथम किस्त 33 हजार 750 रुपए भेज दिए गए हैं। बैरिया ब्लाक के कुल 30 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2002 की जनगणना के अनुसार कुल 8902 बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं। ऐसे में एससी/एसटी स्थायी पात्रता सूची में इंदिरा आवास से वंचित नहीं मिल रहे हैं तो सामान्य स्थायी लोगों को इंदिरा आवास कैसे दिया जाय जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। जिससे इंदिरा आवास ग्राम पंचायत को मिला लक्ष्य वापस होने की कगार पर है। प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि आज भी हजारों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग झुग्गी व झोपड़ी में रहने को विवश हैं। लेकिन स्थायी सूची में नाम न होने के कारण इंदिरा आवास से वंचित हैं।
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