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टेढ़ी खीर बना बेरोजगारी भत्ता

Ballia

Updated Tue, 11 Sep 2012 12:00 PM IST
बलिया। जिले के बेरोजगारों के लिए भत्ता लेना टेढ़ी खीर बन गई। एक तरफ बेरोजगार अपने पंजीकरण के लिए इधर-उधर भटक रहे है, वहीं दूसरी तरफ पहले नामांकन के बाद सत्यापन फार्म के साथ दिए जाने वाले कोर बैंकिग खाता संख्या के लिए परेशान हैं। कारण कि बैंक के कर्मियों द्वारा खाता खोलने के फार्म देने से भी मना किया जा रहा है। सच तो यह है कि फार्म रहते हुए भी बैंक कर्मी अपने यहां बेरोजगारों का खाता नहीं खोलना चाह रहे हैं।
सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने शपथ लेने के बाद ही घोषणा कर प्रदेश के युवाओं को खुश कर दिया कि प्रदेश के बेरोजगारों को एक हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पदभार संभालने के कुछ ही महीने बाद शासन के फरमान के बाद युवाओं ने सेवायोजन कार्यालय पर पहुंचकर पंजीकरण कराना शुरू कर दिया। इस दौरान बेरोजगार युवकों तमाम परेशानिया भी झेलनी पड़ी। पहले पंजीकरण कराने के लिए तो बेरोजगारी लेने के लिए बेराजगारों को सेवायोजन के फरमान के मुताबिक कोर बैंकिंग बैंकों में खाता खेलवाने के साथ ही फार्म पर बैंकों खाता प्रमाणित कराने को लेकर बैंकों की गणेश परिक्रमा करनी पड़ती है। विभागीय सूत्रों की मानें तो एक जनवरी से लेकर अबतक जिले में पंजीकरण कराने वाले पुरुष वर्ग में एक लाख 18 हजार 507 एवं महिला वर्ग में 45 हजार 821 ने पंजीकरण जमा कराए गए है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए 14 हजार 355 बेरोजगारों ने फार्म जमा कराया है। बिल्थरारोड संवाददाता के अुनसार नगर पंचायत चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्त प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिख राष्ट्रीयकृत एवं क्षेत्रीय बैंक छात्रों एवं सरकारी योजना के लाभार्थियों का खाता खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बैंक खाता के अभाव में लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं से बंचित होना पड़ सकता है।
चेयरमैन श्री गुप्त ने पत्र में उल्लेख किया है कि कुछ बैंक आपस में नियम बनाकर नगर पंचायत के वार्डों का वर्गीकरण करते हुए वार्ड वाइज खाता खोलने का फरमान जारी किया है। इसके चलते छात्रों एवं बेरोजगारी भत्ता के आवेदकों को खाता खोलवाने भारी दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। इसको लेकर आए दिन बैंककर्मियों एवं लाभार्थियों के बीच बहसबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि शून्य वैलेंस पर खाते खोले जाएं। पत्र की प्रतिलिपि बैंकिंग लोकपाल, केंद्रीय वित्त सचिव, बैंक प्रबंधन समेत आला प्रशासनिक अफसरों को प्रेषित की गई।
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